नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (National Education Policy, NEP), २०२० लागू करणारे कर्नाटक देशातील पहिले राज्य बनले आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. कर्नाटकमध्ये NEP चे उद्घाटन केल्यानंतर त्यांनी ही माहिती जाहीर केली आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात मदत करण्यासाठी डिजिटलायझेशन आणि संशोधन आणि विकास ही दोन धोरणे सरकार अंमलात आणणार असल्याचे ते म्हणाले. NEP २०२० लागू करणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. जर आपल्याला हे धोरण यशस्वी करायचे असेल तर ते राज्यातील प्रत्येक मुलापर्यंत पोहोचवायला हवे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी ऑनलाईन माध्यमातून या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. इतर राज्यांसाठी आदर्श निर्माण केल्याबद्दल कर्नाटकचे कौतुक केले. डिजिटायझेशनचे महत्व पटवून देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘शिक्षणासाठी डिजिटायझेशन महत्वाचे असून यासाठी आम्ही एक नवीन डिजीटायझेशन धोरण आणू.
जे प्रत्येक गाव, शाळा, विद्यापीठात पोहोचेल आणि पदवी स्तरावरील विद्यार्थ्यांना या अंतर्गत आयपॅड दिले जाईल.’ त्यांनी यावेळी NEP च्या माध्यमातून शिक्षणात मूलभूत बदल घडवून आणण्याच्या ध्येयासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कौतुक केले.
दिल्ली विद्यापीठाने पुढील शैक्षणिक वर्षापासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विद्यापीठाच्या शिक्षक संघाने संप पुकारला आहे. शैक्षणिक धोरणांवरली स्थायी समितीने आपल्या बैठकीत २०२२-२३ पासून चार वर्षांचा पदवी कार्यक्रम आणि विद्यार्थ्यांसाठी अनेक प्रवेश आणि पर्यायांच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली.
असे असताना समितीने मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन अभ्यासक्रम (MOOC) च्या अंमलबजावणीवरील चर्चा पुढे ढकलली. स्थायी समितीच्या शिफारशींवर शैक्षणिक परिषदेच्या बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे. NEP च्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी विद्यापीठाने ४२ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली होती.
४२ सदस्यीय समितीने विद्यापीठाचा तीन वर्षांचा पदवीपूर्व कार्यक्रम सुरु ठेवण्याची शिफारस केली होती. पण चार वर्षांचा पदवी कार्यक्रम त्याच्या संरचनेत विलीन करण्यासाठी आणि एक वर्ष आणि दोन वर्षांचे पदव्युत्तर कार्यक्रम सुरू करण्यासाठी बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
