लखाजगी प्रयोगशाळांना कोरोना चाचण्यांचा अहवाल देण्यासाठी वेळेचे बंधन घालण्यात आले आहे. अहवाल 48 तासात अखिल भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या (आयसीएमआर) संकेतस्थळी अपलोड करण्याची सक्ती आहे. विलंब करणाऱ्या प्रयोगशाळांकडून 20 टक्के दंड वसूल करण्यात येईल, असे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.
कोरोनाची दुसरी लाट आली असून बाधितांच्या आकडा नियंत्रणाखाली ठेवण्यासाठी रोगाचे निदान वेळेत होणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी चांचण्या वाढविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यासोबत अहवाल 24 ते 36 तासात उपलब्ध होण्याची गरज आहे. शासकीय रुग्णालयातून खाजगी प्रयोगशाळांना नमुने पाठविल्यास खाजगी प्रयोगशाळांना चांचण्यांचा हा अहवाल 48 तासात देण्याचा आदेश आहे. यात विलंब करणाऱ्या खाजगी प्रयोगशाळांना 20 टक्के दंड आकारण्याचे आदेश आहेत.
खाजगी प्रयोगशाळेत कोरोना चांचणी शुल्क 1200 रुपये होते. मात्र डिसेंबर 2020 मध्ये हे शुल्क कमी करून 800 रुपये इतके निश्चित करण्यात आले आहे. तथापि नियोजित वेळेत खाजगी प्रयोगशाळा अहवाल देत नाहीत. त्यासाठी वेळेचे बंधन घालण्यात आले आहे. शासकीय पातळीवर चांचण्या केल्या जातात. परंतु सरासरीपेक्षा अधिक नमुने चांचण्यासाठी आल्यानंतर खाजगी प्रयोगशाळेकडे पाठविले जातात. परंतु खाजगी प्रयोगशाळांकडूनही अहवाल वेळेत मिळण्यास अडचण येत आहे. त्यासाठी चांचण्यांचा हा अहवाल 24 ते 48 तासांच्या आत देण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. तसेच अहवाल आयसीएमआरच्या संकेतस्थळी अपलोड करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. अहवाल वेळेत न दिल्यास 20 टक्के दंड आकारण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले असून आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याचे अपर सचिव जावेद अख्तर यांनी तसा आदेश बजावला आहे.
