राज्य सरकारने १४ दिवसांचा लॉकडाऊन जारी केला आहे. मंगळवार दिनांक २७ एप्रिल रोजी रात्री ९ पासून या लॉकडाऊनला सुरुवात झाली. लॉकडाऊन कालावधीत ठराविक व्यवसायांना परवानगी देण्यात आली आहे. कारखाने, बांधकाम यासाठी सरकारच्या मार्गसूचीप्रमाणे परवानगी देण्यात आली आहे. लॉकडाऊन मागील एक महत्वाचे कारण म्हणजे कोरोनाची साखळी तुटणे. या रोगाची धास्ती गेल्या वर्षभरापासून प्रत्येकाने घेतली आहे. परंतु लॉकडाऊन म्हटलं कि प्रत्येकाला रोगापेक्षा इतर गोष्टीची धास्ती लागत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
बेळगावमध्ये आज अनेक ठिकाणी अशाच पद्धतीचा प्रत्यय अनेक कामगारांना आला. सरकारने सकाळी ६ ते १० यावेळेत अत्यावश्यक सेवा सुरु करण्यास मुभा दिली आहे. त्याचप्रमाणे १० ते २ यावेळेत बांधकाम, कारखाने, बँक, सोसायटी अशाही उद्योग-व्यवसायांना परवानगी दिली आहे. आपापल्या कामावर जाणाऱ्या कामगारांवर मात्र आज पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला. तसेच दुपारी कोव्हिड टेस्ट साठी आलेल्या मतमोजणी एजंट वरही पोलिसांनी कारवाई केल्याचे आढळून आले. पोलिसांच्या या वागण्यामुळे आज बेळगावमधील अनेकांना रोगापेक्षाही पोलिसांची धास्ती जाणवली.
काकती, पिरनवाडी, शहापूर,अनगोळ भागातील बँक, सोसायटी कर्मचारी, उद्यमबाग येथील कामगारवर्ग, बांधकाम कर्मचारी,फॅब्रिकेटर हे सकाळी कामावर जात असताना टिळकवाडी पोलीस स्थानकातील पोलीस निरीक्षकानी यांच्या गाड्या जप्त केल्या. तसेच कोव्हिड टेस्ट साठी आलेल्या मतमोजणी एजंटच्या पण गाड्या जप्त केल्या. तसेच २५० रुपये दंडाची मागणी केली. दंड न दिल्यास दुचाकी जप्त करण्याचा प्रकार घडला. यावेळी युवासमितीचे नारायण मुचंडीकर आणि इतर कार्यकर्त्यांनी सदर पोलीस स्थानकात जाऊन गाड्या सोडविण्यासाठी मदत केली.
गेल्या वर्षभरात प्रत्येक जण आर्थिक विवंचनेत आहे. आपली आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी आणि आपल्या उदार्निर्वहसाठी अनेक जण आपला जीव मुठीत धरून आपापल्या कामावर रुजू आहेत. सरकारी मार्गसूचीनुसार प्रत्येकाने ओळ्खपत्रदेखील आपल्याकडे ठेवले होते. परंतु याची कोणतीही तमा न बाळगता आज पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला. दिवसभर आपल्या कामावर रुजू न होताच उपाशीपोटीही काही कामगार पोलीस स्थानकासमोर ताटकळत उभे होते.
विनाकारण फिरणार्यांवर कारवाई केली तर कोणतीच तक्रार नाही. परंतु सरकारी मार्गसूचीनुसार परवानगी असणाऱ्या कामगारांवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे कामगार वर्गातून मनस्ताप व्यक्त करण्यात आला.
विनाकारण फिरणाऱ्यांच्या गाड्या तुम्ही जरूर जप्त करा पण सरकारने घालून दिलेल्या मार्गसुची प्रमाणे जे व्यवसाय चालू आहेत, त्यांना त्यांचे ओळखपत्र बघून, खात्री करून सोडून द्यावे अशी मागणी होत आहे.
