बेळगावच्या प्रादेशिक आयुक्तपदी अमलन आदित्य बिस्वास या नव्या आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. सिटीझन कौन्सिलच्यावतीने नव्या प्रादेशिक आयुक्तांना बेळगावमध्ये ईएसआय आणि पीएफ कार्यालय सुरु करण्याबाबत निवेदन सादर केले.
बेळगावमध्ये अधिकाधिक विभागीय कार्यालये, आठ जिल्हा न्यायालये, एक कौटुंबिक न्यायालय, तीन फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स, ग्राहक न्यायालये आणि बरीच महत्वाची शासकीय कार्यालये आहेत. कर्नाटकाच्या उत्तर-पश्चिमेला असणाऱ्या शहराला महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांची सीमा आहे. कर्नाटक सरकारने बेळगावला दुसरी राजधानी म्हणून घोषित केले आहे. आणि याच दृष्टिकोनातून सचिवालयदेखील शहरात विकसित झाले आहे.
यासोबतच औद्योगिक क्षेत्रातही बेळगाव अव्वल स्थानी आहे. शिक्षणाच्या बाबतीतही बेळगावमधील शिक्षण संस्था अग्रस्थानी आहेत. ६ अभियांत्रिकी आणि ३ वैद्यकीय महाविद्यालये बेळगावमध्ये आहेत. भारतातील मोठ्या साखर कारखान्यांपैकी अनेक साखर कारखाने हे बेळगावमध्ये आहेत.
बेळगाव शहरातून मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक निर्यात होते. लष्करी तळातील मराठा लाईट इन्फन्ट्री आणि कर्नाटकातील सर्वात व्यस्त असणारे असे विमानतळदेखील बेळगाव आहे. राज्य सरकारला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या जिल्ह्यांपैकी बेळगावचा समावेश आहे. या सर्व ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रोजगार आहे. लाखोंच्या संख्येने कर्मचारी अशा संस्थांमध्ये कार्यरत असून या कर्मचाऱ्यांना एएसआय आणि पीएफसाठी बेळगावपासून हुबळीपर्यंतचा प्रवास करावा लागतो. यासाठी बेळगावमध्ये ईएसआय आणि पीएफ कार्यालये स्थापन करावीत, अशी मागणी सिटीझन कौन्सिलने निवेदनाद्वारे केली आहे. यापूर्वीही ही कार्यालये सुरु करण्यात यावीत, यासाठी निवेदने देण्यात आली आहेत. कार्यालये सुरु करण्याची हमीदेखील आम्हाला मिळाली आहे.
परंतु अद्याप कोणत्याही प्रकारचे पाऊल यासंदर्भात उचलण्यात आले नाही. बेळगावमधील कर्मचाऱ्यांना आपला दिवसभराचा वेळ काढून हुबळी येथील कार्यालय गाठून काम पूर्ण करून घ्यावे लागत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होत आहे. या साऱ्या गोष्टीचा विचार करून आपल्या माध्यमातून बेळगावमध्ये ईएसआय आणि पीएफ कार्यालये स्थापन करण्यात यावीत, अशी मागणी सिटीझन कौन्सिलने निवेदनाद्वारे केली आहे.
सतीश तेंडुलकर, शेवंतीलाल शहा, विकास कलघटगी, एन. आर. लातूर आदींनी प्रादेशिक आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले आहे.
