एखादी गोष्ट अयोग्य रीतीने होत असेल आणि मूलभूत अधिकारांची जिथे पायमल्ली होत असेल, त्याविरोधात आवाज उठविण्याचा अधिकार लोकशाहीने जनतेला दिला आहे, अशी माहिती कायदेतज्ञ् ॲड. माधव चव्हाण यांनी ‘बेळगाव लाईव्ह’शी बोलताना दिली आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19 (१) ए नुसार एखाद्याला बोलण्याचा आणि प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याचा तसेच निषेध करण्याचा अधिकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसार देण्यात आला आहे. त्यामुळे पूर्व कल्पना देऊन केलेल्या आंदोलनाला कोणीच आडकाठी आणू शकत नाही, अशी माहिती कायदेतज्ञ ॲड. माधव चव्हाण यांनी दिली.
बेळगाव महापालिके समोरील अनधिकृत लाल-पिवळा ध्वज हटवावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे गुरुवार दिनांक 21 रोजी सकाळी महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाला पोलीस आडकाठी करताना, दडपशाही करताना दिसत आहेत. यापद्धतीने प्रशासनाला किंवा पोलिसांना कोणताही मोर्चा, आंदोलन दडपता येते का? याबाबत बेळगाव लाईव्हने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता ॲड. माधव चव्हाण यांनी उपरोक्त माहिती दिली.
ॲड. चव्हाण म्हणाले, आपल्या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19 (१) ए फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्स्प्रेशन अँड राईट टू प्रोटेस्ट नुसार एखाद्याला एखाद्या विषयावर मत मांडण्याचा, अभिप्राय देण्याचा आणि प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याचा तसेच निषेध करण्याचा अधिकार आहे. एखादी गोष्ट पटली नाही तर त्याचा निषेध करण्याचा किंवा त्यासंदर्भात आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला घटनेने दिला आहे. सार्वजनिकरीत्या आपण आपले मत किंवा निषेध व्यक्त करणार असू, तर त्यासाठी सर्वप्रथम पोलिसांकडे रीतसर अर्ज करणे गरजेचे आहे.
थोडक्यात आपण मोर्चा, आंदोलन जे कांही करणार आहोत, त्याची पूर्वकल्पना अर्जाद्वारे प्रथम प्रशासन व पोलिस खात्याला द्यावी. परंतु अशा आंदोलनांना किंवा मोर्चांना परवानगी नाकारण्याचा अधिकार प्रशासन किंवा पोलिसांना नाही. आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आलेला अर्ज जर प्रशासन किंवा पोलिसांकडून नाकारण्यात आला, तर आपला मूलभूत अधिकार डावलला जात असल्याबद्दल आपण उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचीही तरतूद घटनेत केलेली आहे. नवी दिल्ली येथे सुरु असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यामुळेच सुरू आहे, हे त्याचे उदाहरण आहे, असे ॲड. माधव चव्हाण यांनी सांगितले.
संविधानाने प्रत्येकाला आपले मत व्यक्त करण्याचा, निषेध करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. हा देश सोडून जाण्याबद्दल बोलण्याचा अधिकारही आहे. याचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास ग्रेट ब्रिटनमध्ये आयर्लंडचे आयरिश लोक स्कॉटलंड हा आपला स्वतंत्र देश असावा म्हणून आंदोलन करत आहेत. अमेरिकेमध्ये कॅपिटल हिल्सवर हल्ला झाला तो मूलभूत अधिकाराच्या जोरावरच झाला. अमेरिकेचे लोक म्हणतात की, नुकतीच झालेली अध्यक्षपदाची निवडणूक चुकीची आहे. आमचे मतदान व्यवस्थित घेतले गेलेले नाही. राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूक मुळात चुकीची केली गेली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तसे म्हणण्याचा आणि प्रतिक्रिया म्हणून हल्ला करण्याचा आम्हाला मूलभूत अधिकार आहे, असेही ते म्हणतात. आपल्या देशात काश्मीरमध्ये देखील तेथील लोकांना आंदोलन करण्यापासून तुम्ही रोखू शकत नाही, त्याना घरात दडपून डांबू शकत नाही. हा अधिकार घटनेने दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एकंदर आपल्या देशात बोलण्याचा आणि प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याचा किंवा निषेध करण्याचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. तेंव्हा रीतसर पूर्वकल्पना देऊन मोर्चा, आंदोलने करण्यास आपल्याला कोणीही रोखू शकत नाही. तसे झाल्यास आपण उच्च न्यायालयात दाद मागितली पाहिजे, असे ॲड. माधव चव्हाण यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
त्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उद्याच्या महामोर्चाला आडकाठी आणणे बेकायदेशीर ठरणार हे निश्चित! कायद्याची भाषा समजावून कायदेशीर लढा देणाऱ्या सीमावासीयांनी उद्याच्या महामोर्चात मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून, आपल्या मूलभूत अधिकारांसाठी आवाज उठविणे गरजेचे आहे. याला प्रशासनच काय पोलीस देखील आडकाठी करणार नाहीत, हे निश्चित!
