गेल्या तीन ते चार वर्षात बेळगाव जिल्ह्याचे दोन ते तीन भागात विभाजन करण्यात यावे या मागणीची चर्चा आता पुन्हा सुरु झाली असून जनता आणि प्रशासनाच्या हिताच्या दृष्टीने या विभाजनाची करण्यात येणारी मागणी राजकीय स्वार्थापोटी करण्यात येत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
बेळगाव जिल्ह्यात गोकाक आणि चिकोडी असे एकूण तीन जिल्हे बनल्यास बेळगाव खानापूर आणि हुक्केरी तालुका मिळून एक जिल्हा राहू शकतो त्यात बेळगावात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य अधिक होऊ शकते आणि सुप्रीम कोर्टात सीमा प्रश्न प्रलंबित आहे तिथं देखील मराठीची बाजू वरचढ होऊ शकते या भीतीने कन्नड संघटना नेहमीच या जिल्हा विभाजनास विरोध करत आले आहेत.
बेळगावतले राजकारणी या जिल्हा विभाजनास उत्सुक असले तरी अनेकदा हा प्रस्ताव बारगळला आहे नेमकी ही जिल्हा विभाजनाची मागणी कुणी केली त्याचा इतिहास काय आहे आपण जाणून घेऊयात
बेळगावच्या विभाजनाला २३ वर्षांचा इतिहास आहे. २२ ऑगष्ट १९९७ रोजी मंत्रिमंडळाच्या ठरावानुसार बेळगाव जिल्ह्याचे चिकोडी आणि गोकाक अशा विभागात विभाजन करण्यात येणार होते. बेळगाव जिल्ह्यात केवळ तीन तालुके जोडण्यात आले. बेळगाव, हुक्केरी आणि खानापूर तर चिकोडी जिल्ह्याला चिकोडी, रायबाग आणि अथणी तर गोकाक जिल्ह्याला गोकाक, बैलहोंगल, सौंदत्ती आणि रामदुर्ग हे तालुके जोडण्याचा विचार मंत्रिमंडळाने केला होता. तत्कालीन जे. एच. पटेल सरकारने हे विभाजन करण्याचे ठरविले होते. २२ ऑगष्ट रोजी बंगळूरमध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीत सायंकाळी ५ वाजता हा ठराव मांडण्यात येणार होता. यावेळी बेळगावमधील जिल्हा कन्नड संघटना क्रिया समिती अध्यक्ष अशोक चंदरगी आणि कै. माजी महापौर दि. सिद्दनगौडा पाटील यांनी संयुक्तरित्या प्रसारमाध्यमांवर एक प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले. या पत्रकात या विभाजनाला विरोध करण्यात आला.
२४ ऑगष्ट रोजी नव्या हावेरी जिल्ह्याच्या उद्घाटनासाठी आलेल्या मुख्यमंत्री पटेल यांना रात्री ११ वाजता हुबळी येथील नवीन हॉटेल येथे गाठून अशोक चंदरगी यांनी या विभाजनाला आपला तीव्र विरोध असल्याचे सांगितले. यावर पटेलांनी यात माझा कोणताही हेतू नसून जिल्ह्यातील ११ आमदारांचा हा निर्धार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर अशोक चंदरगी यांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रत्त्युत्तर देत हा जिल्हा केवळ आमदारांचा नसून नागरिकांचा असल्याचे सांगितले. हा निर्णय मागे घेण्यात आला नाही तर उद्यापासून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
२५ ऑगष्ट पासून सभा, आंदोलने, निषेध मोर्चांना प्रारंभ झाला. रामदुर्ग येथे सर्वप्रथम तत्कालीन मुख्यमंत्री पटेल यांची प्रतिकृती दहन करण्यात आली. शंकर मुनवळ्ळी यांनी हि प्रतिकृती दहन केली. तेव्हापासून या आंदोलनाची ठिणगी पेटली. सौंदत्ती, बैलहोंगल, खानापूर, बेळगाव, हुक्केरी यासर्व ठिकाणी आंदोलने वाढत गेली. सोगलमध्ये सहा तालुक्यांच्या सभेत नागनूर रुद्राक्ष मठाचे श्री सिद्धराम स्वामी आणि इतर मठाधीशांच्या सहयोगातून हि आंदोलने अधिक तीव्र झाली. जिल्हा विभाजन विरोधी समिती स्थापन करण्यात आल्या. या आंदोलनामुळे आमदार आणि मंत्र्यांना आपापल्या मतदार संघात प्रवेश घेणेही मुश्किल बनले. आमदारांच्या प्रतीकात्मक प्रेतयात्रा काढण्यात आल्या. दिवंगत मुख्यमंत्री निजलिंगाप्पा, रामकृष्ण हेगडे आणि पाटील पुट्टप्पा यांच्यासह पटेलांच्या या निर्णयाचा तीव्र विरोध करण्यात आला.
२१ सप्टेंबर रोजी पटेल सरकार आंदोलनकर्त्यांकडे गेले. महाजन अहवाल जारी करण्यात आला असून सीमाप्रश्नी तोडगा निघत नाही, तोवर बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन होणार नसल्याचे त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना सांगितले. सौंदत्तीचे आमदार दि. चंद्रशेखर मामनीय हे तत्कालीन सभाध्यक्ष होते. ए. बी. पाटील संकेश्वरचे आणि उमेश कत्ती हे हुक्केरीचे आमदार होते. या तीन नेते बेळगावचे विभाजन रोखण्याचे कारण बनले. चिक्कोडी जिल्ह्यासह रायबाग आणि अथणी तालुक्यातील जनता सहमत होती. परंतु गोकाक आणि रामदुर्ग, सौंदत्ती, बैलहोंगल तालुक्यातील जनता मात्र विभाजनाच्या विरोधात होती. १९९७ च्या विभाजनाच्या चर्चेनंतर आता राजकीय स्वार्थापोटी पुन्हा एकदा बेळगावच्या विभाजनाची चर्चा जोरदार सुरु आहे. परंतु सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे तूर्तास तरी बेळगावचे विभाजन होणे अशक्य आहे.
