बेळगाव महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग पुनर्रचना आणि आरक्षण जाहीर करण्यात आले असले तरी आता या अधिसूचने विरोधात देखील न्यायालयात जाण्याची तयारी काहींनी सुरू केली आहे. तसेच नगरविकास खाते आणि महापालिकेने पुनर्रचना आणि आरक्षण बदला बाबत न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचे काय झाले? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
बेळगाव महापालिका निवडणुकीसाठी 2018 साली नगर विकास खात्याने जाहीर केलेले जुने आरक्षण नव्याने जाहीर केले आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना विरोधात आक्षेप नोंदवण्यासाठी 31 जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. नव्याने निघालेल्या अधीसूचनेमुळे अनेकांचा हिरमोड झाला आहे. एन. जयराम जिल्हाधिकारी असताना 2018 मध्ये पहिल्यांदा प्रभाग पुनर्रचना करण्यात आली होती. त्याचवेळी प्रभाग आरक्षण जाहीर झाले होते. पण हे पुनर्रचना आणि आरक्षणही गोंधळाचे होते असा आरोप करत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 13 जणांनी आरक्षणावर आक्षेप नोंदविले गेले होते.
या आक्षेपांची दखल घेत नगरविकास खात्याने दोन महिन्यात आरक्षणात बदल केला. महापालिका क्षेत्रातील 13 ठिकाणी आरक्षण बदल झालेला असताना देखील दहा जणांनी पुनर्रचना आणि आरक्षणाविरोधात सप्टेंबर 2018 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
यासंदर्भातील सुनावणी वर्षभरानंतर 2019 च्या सप्टेंबर महिन्यात निकालात निघाली. यामध्ये नगर विकास खाते आणि महापालिकेने सध्याची पुनर्रचना आणि आरक्षण बदलण्यात येईल असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते आता 16 जानेवारी रोजी नगरविकास खात्याने काढलेल्या प्रभाग पुनर्रचना आणि आरक्षणाच्या अधीसूचनेच्या विरोधात लोकांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे.
नगरविकास खात्याने जुनी अधिसूचनाच तारीख बदलून जाहीर केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अधिसूचना विरोधात आक्षेप नोंदवण्यासाठी 31 जानेवारीपर्यंत मुदत आहे. त्यामुळे या अधीसूचने विरोधात आक्षेप नोंदवण्याची तयारीही काहींनी सुरू केली आहे. आता कोण कोण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आक्षेप नोंदवणार? किती जण न्यायालयाचा दरवाजा दरवाजा ठोठावणार? यावर प्रभाग पुनर्रचना आणि आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे.
