भारतात नव्या कृषी विधेयकावरून सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ समाजसेवक शिवाजी कागणीकर यांनी आपली प्रतिक्रिया ‘बेळगाव लाईव्ह’ शी बोलताना व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकार सर्वसामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांचे मायबाप होणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
भारताची सध्याची परिस्थिती बिकट आहे. देशाचा कणा समजल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्याचा बाबतीत सध्या शेतकरीच अडचणीत असल्याचे चित्र जाणवत आहे. १९१४ साली भूमी अधिग्रहण कायदा अंमलात आला होता. त्यानंतर २०१३ साली अंमलात आलेल्या कायद्यानुसार कोणत्याही भागातील शेतकऱ्याची जागा संपादित करायची असल्यास त्या गावातील ८० जनतेची संमती असणे आवश्यक होते. परंतु सध्या सरकारच्या धोरणानुसार कोणाचीही जमीन कोणालाही विक्री करण्याचा घाट सरकारचा असून जागरूक नागरिकांनी वेळीच याला विरोध केला. भारतातील ८० टक्के जनता ही ग्रामीण भागात राहते. आणि ग्रामीण भागातील जनता प्रामुख्याने शेती व्यवसाय करते. सरकारने नवा कृषी कायदा अंमलात आणला तर या शेतकऱ्यांचे जगणे मुश्किल होईल. ग्रामीण भागात अनेक अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजूर आहेत. यांच्या मार्फत अन्नधान्य पिकविण्याचे काम केले जाते. परंतु संपूर्ण देशाच्या अन्न धान्याची व्यवस्था करणारा अन्नदाता आता संकटात सापडला आहे.
२०१३ सालच्या कृषी विधेयकाला जनतेने विरोध केल्यानंतर सरकारच्यावतीने आमिष देऊन, शेतकऱ्यांना भुलवून नव्या पद्धतीने तीन कायदे अंमलात आणण्याच्या विचारात सरकार आहे. या कायद्याला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. ज्यापद्धतीने एखाद्या कडू औषधावर गोड मुलामा देण्यात येतो त्याचप्रमाणे सरकार निरनिराळी आमिषे दाखवून नव्या कायद्याच्या आड जुन्या कायदा अंमलात आणू पाहत आहे. हा कायदा ऐकण्यासाठी, वाचण्यासाठी उत्तम आहे. परंतु हा केवळ भास आहे. सर्वसामान्यांना यातील आतल्या गोष्टी माहित नाहीत. या कायद्याच्या अंतर्गत शेतकऱ्याकडून माल घेऊन तो कुठेही आणि कुणालाही विकण्याचे स्वातंत्र्य या कायद्यात दिले आहे. परंतु हे स्वातंत्र्य फार काळ टिकणारे नसून आपले इप्सित साध्य करण्यासाठी सरकारने रचलेला डाव आहे. मोठ्या भांडवलदारांच्या माध्यमातून बाजारपेठ निर्मिती करून शेतीमालाला योग्य भाव मिळवून देण्याचे आमिष दाखविले जात आहे. परंतु यामुळे एपीएमसीमधील अडत व्यापारी देखील अडचणीत येणार आहे.
एपीएमसी सारखा कायदा शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी अंमलात आणला आहे. हा कायदा विचारपूर्वक केला आहे. परंतु एपीएमसीमधील ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. केवळ कमिशन तत्वावर भर देऊन शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. परंतु केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी विधेयकानंतर एपीएमसीसमोर भली मोठी बाजारपेठ उभी राहील. यात मोठमोठे भांडवलदार उतरतील. आणि त्यानंतर मात्र अडत व्यापाऱ्यांची अडचण होईल. सुरुवातीच्या काळात शेतमालाला योग्य भाव मिळेलही. परंतु कालांतराने या कायद्याचे खरे स्वरूप बाहेर पडण्यास सुरु होईल. आणि त्यावेळी शेतकरी आणि अडत व्यापारी या दोघांचेही हात रिकामी होतील. सरकारने याआधीही एमएसपी नावाचा कायदा अंमलात आणला. परंतु या कायद्यांतर्गत आजपर्यंत सरकारने शेतकऱ्यांचा माल विकतच घेतला नाही. सध्या अमलात आलेल्या विधेयकातही एपीएमसीचा उल्लेख नाही. कायद्याच्या आडून शेतकऱ्यांचे जगण्याचे साधन हिरावून घेऊन कार्पोरेट कंपन्या बाजारात उतरविण्याचा सरकारचा मानस आहे.
दिल्लीत सुरु असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे यासाठीच अधिक तीव्र होत आहे. या कायद्याची गडद बाजू पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेशसारख्या भागातील शेतकऱ्यांना माहित असल्यामुळे त्यांनी या विधेयकाला विरोध दर्शविला. आंदोलन छेडले. या आंदोलनाला प्रत्येक शेतकऱ्याचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत सरकार जनतेचा मायबाप म्हणून विचार करत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन कोणत्याही परिस्थिती मागे घेण्यात येणार नाही. असा निर्धार त्यांनी ‘बेळगाव लाईव्ह’ शी बोलताना व्यक्त केला.
https://www.facebook.com/livebelgaum/videos/2825116607771321/
