मराठा विकास प्राधिकरणाच्या स्थापनेची घोषणा केल्यानंतर अनेक कन्नड संघटनांची कोल्हेकुई सुरु झाली. या प्राधिकरणाचे रूपांतर निगम मध्ये करण्यात आले. या घोषणेला आता बराच अवधी लोटला. परंतु अद्याप या संदर्भात अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला नाही. या प्राधिकरणासाठी ५० कोटींच्या निधीचीही घोषणा करण्यात आली. परंतु या प्राधिकरणाची घोषणा आणि निधीची घोषणा हे केवळ निवडणूक नजरेसमोर ठेऊन मराठी भाषिकांना दाखविण्यात आलेले गाजर आहे, असा आरोप आता मराठा समाजाच्यावतीने होत आहे.
मराठा विकास प्राधिकरणाच्या घोषणेनंतर काही कन्नड संघटना आणि कन्नड नेत्यांनी राज्यातील अनेक भागासह सीमाभागात गोंधळ माजविण्याचा प्रयत्न केला. या प्राधिकरणाला विरोध दर्शविताच तातडीने कर्नाटक वीरशैव लिंगायत विकास प्राधिकरणाची घोषणा करण्यात आली. त्यापाठोपाठ लिंगायत विकास प्राधिकरणासाठी ५०० कोटींची घोषणा करण्यात आली.
वीरशैव लिंगायत विकास प्राधिकरण स्थापनेच्या घोषणेनंतर लागलीच या विकास प्राधिकरणाला मंजुरी देण्यात आली. यासंबंधी अधिकृत आदेशही जारी करण्यात आला. ५०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यापाठोपाठ या प्राधिकरणासाठी संचालक मंडळाचीही नेमणूक करण्यात आली. परंतु मराठा विकास प्राधिकरणासंबंधी घोषणेव्यतिरिक्त कोणतेही पाऊल उचलण्यात आले नाही. त्यामुळे ही घोषणा म्हणजे केवळ वाऱ्यावरची वरात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
कर्नाटकात अनेक ठिकाणी लोकसभा पोटनिवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांच्या दृष्टिकोनातून मराठा विकास प्राधिकरणाची घोषणा करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. आता हा आरोप खरा ठरण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला विकास प्राधिकरणाच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आणि कन्नड संघटनांचा रोष आणि विरोध लक्षात घेत लागलीच या प्राधिकरणाचे निगम मध्ये रूपांतर करण्यात आले. मराठा विकास प्राधिकरण आणि मराठा आरक्षणासंबंधी मराठा समाजाची नुकतीच एक महत्वपूर्ण बैठक धारवाड येथे पार पडली.
यावेळीही या प्राधिकरणाविषयी चर्चा करण्यात आली. मराठा समाजाला ३बी या श्रेणीतून २ए या श्रेणीत समाविष्ट करून आरक्षण देण्याची मागणी मराठा समाजाच्यावतीने करण्यात येत आहे. परंतु निवडणुकांच्या दृष्टिकोनातून मराठा समाजाची मते मिळविण्यासाठी सरकारने मराठा विकास प्राधिकरण नावाने चालविलेली ही केवळ चाल आहे, असा आरोपही करण्यात येत आहे.
ही एकंदर वस्तुस्थिती पाहता सरकारने मराठा समाजाची मते मिळविण्यासाठी मराठा विकास प्राधिकरण नावाचे गाजर दाखविले आहे? की खरोखरच सरकारला कर्नाटकातील मराठा समाजाचा विकास करायचा आहे? हे येत्या काळातील सरकारच्या हालचालींवरून स्पष्ट होईल.
