राज्यातील शाळा तातडीने सुरु करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी कर्नाटक राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने राज्य सरकारला शिफारस अहवाल पाठविला आहे. यावर्षी परीक्षामुक्त वर्ष जाहीर करण्याचीही शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
कोरोनासारख्या संकटकाळात पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्याची तयारी दाखविली नसून यंदा कोरोना पार्श्वभूमीवर आपली मुले शाळेत गेली नाहीत तरी चालतील, परंतु कोरोनामुळे मुले अडचणीत येऊ नयेत. तसेच सद्य स्थितीत राज्यातील शाळा, महाविद्यालये सुरु करण्याची घाई करू नये, असे अनेक पालक आणि शिक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे.
परंतु राज्य बाळ हक्क संरक्षण आयोगाने मात्र राज्य सरकारला शाळा सुरु करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाला पात्र लिहिले आहे.
बाळ हक्क आयोगाने सरकारला शिफारस केली आहे कि, तज्ज्ञही यापूर्वीच सरकारला निवेदन दिले आहे. तसेच शिक्षण विभागाला दिलेल्या पत्रात मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्याची सूचनाही दिली आहे. मुलांना द्यावयाच्या वस्तू, मुलांना रोज, पौष्टिक आहार आणि सकाळी गरम दूध द्यावे, विनामूल्य कोविड प्रतिबंधक साधने पूर्ववत, मुलांना गरम पाणी द्यावे, आहारासोबतच रोगप्रतिकारक गोळ्या द्याव्यात, तसेच मुलांची नियमित आरोग्य तपासणी करावी असे शिफारशीत म्हटले आहे. याचप्रमाणे शिक्षक आणि मुलांना संसर्ग झाल्यास त्यांना त्वरित वैद्यकीय सेवा मिळण्याची व्यवस्था करावी, एसडीएमसी व तालुका शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आरोग्याच्या समस्येची सातत्याने नोंद घ्यावी.
शाळा प्रारंभ व शैक्षणिक धोरण २०२०-२१ हे परीक्षामुक्त शैक्षणिक वर्ष म्हणून घोषित करावे, तीसपेक्षा कमी मुले असलेल्या उच्च व कनिष्ठ प्राथमिक शाळा त्वरित सुरु कराव्यात, मुलांची संख्या अधिक असलेल्या शाळा पाळी पद्धतीने सुरु कराव्यात, शाळा सुरु झाल्यानंतर सूचना वेळोवेळी केल्या जाऊ शकतात. शिफारसी उपलब्धता घटक आणि अहवालानुसार शाळा उघडता येतील. हात धुण्यासाठी नियमित साबण व स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करावी, मुलांना मास्क देण्यात यावे, १० वर्षांखालील मुलांना सक्तीने मास्क द्यावेत, शाळेचे आवार सॅनिटाईझ करावे, तसेच शारीरिक अंतर राखण्याची जागृती करावी, असेही शिफारसीत नमूद करण्यात आले आहे.
