प्रशासनाने आमच्यावर जरूर बंधने घालावीत परंतु निषेध व्यक्त करण्याचा मार्ग देखील दाखवावा. कारण आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत समस्त सीमावासीय मराठी बांधवांच्यावतीने येत्या 1 नोव्हेंबर काळा दिनी निषेध नोंदविणार हे निश्चित आहे, असे ठाम प्रतिपादन मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी केले.
1 नोव्हेंबर काळा दिन आचरणात आणण्यासंदर्भातील कार्यक्रमांना प्रशासन व पोलिस खात्याकडून रीतसर परवानगी मिळावी यासंदर्भात झालेल्या बैठकीनंतर बेळगांव लाईव्हशी बोलताना दीपक दळवी यांनी उपरोक्त प्रतिपादन केले. ते म्हणाले की, गेल्या सहा दशकांपूर्वी ज्या दिवशी बेळगांवसह सीमाभाग कर्नाटकात डांबला गेला तो हा 1 नोव्हेंबर काळा दिन सीमावासीय मराठी बांधवांसाठी सर्वात काळाकुट्ट दिवस म्हणावा लागेल. एकेकाळी दिवाळी सण असून देखील काळा दिनी निषेध नोंदवण्यासाठी घरात पणती देखील पेटवली जात नव्हती. तेंव्हापासून आजतागायत आम्ही हा काळा दिन पाळतो.मात्र गेल्या 2 -4 वर्षांत पोलीस प्रशासनाची आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची एक प्रवृत्ती दिसून आली आहे की ते काळा दिनी निषेध व्यक्त करण्यास देखील आडकाठी करत आहेत. आता तर कोरोनाचे कारण पुढे करून काळात देण्याच्या आचरणावर बंधनं याचा प्रयत्न तर केला जाणार नाही ना? या अनुषंगाने पोलिस अधिकार्‍यांशी चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती दळवी यांनी दिली.
गेल्या महिन्याभरात उच्च न्यायालयच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील माणसाच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर, त्याच्या निषेध नोंदवण्याच्या स्वातंत्र्यावर बंदी घालता येणार नाही अशा तर्‍हेचा निर्णय दिला आहे. तेंव्हा आम्हाला निषेध करण्याची संधी द्यावी अशी मागणी आम्ही केली आहे. सीमाभागा सारखा इतका मोठा प्रदेश कर्नाटकने आपल्या ताब्यात ठेवला आहे हे योग्य नाही. गेली 64 वर्षे सीमाभागातील मराठी जनता का समाधानी नाही? याची चर्चा झाली पाहिजे. मात्र आजतागायत कोणत्याच सरकारकडे याबाबतीतील ध्येयधोरण नाही, हे दुर्दैव म्हटले पाहिजे. याला आपण लोकशाही म्हणायची का? असा सवाल दळवी यांनी केला.
आतापर्यंत आम्ही लोकशाही मार्गाने शांततेत निषेध नोंदविला आहे. त्यासाठी आम्ही मिरवणूक तसेच सभा संमेलनाचा मार्ग अवलंबला आहे. यावेळी देखील प्रशासनाला विश्वासात घेऊन त्यांच्या संमतीने 1 नोव्हेंबर काळा दिनी निषेध नोंदविला जाईल. प्रशासनाने आमच्यावर जरूर बंधने घालावी परंतु निषेध व्यक्त करण्याचा मार्ग देखील दाखवावा. दरवर्षी 1 नोव्हेंबर रोजी निषेध नोंदविण्यासाठी मूक सायकल फेरी काढली जाते. ठराविक मर्यादा घालून या सायकल फेरीला परवानगी दिल्यास आम्ही ती मर्यादा जरूर पाळू आम्हाला आमचे उद्दिष्ट गाठायचे आहे दंगा करायचा नाही, असेही दिपक दळवी यांनी स्पष्ट केले.
काळा दिन कार्यक्रमांना परवानगी देण्यास चालढकल करणाऱ्या प्रशासनाकडून राज्योत्सवाची तयारी मात्र केली जात आहे. यासंदर्भात बोलताना दळवी यांनी तो त्यांचा प्रश्न आहे, पैसे त्यांचे -राज्योत्सव त्यांचा. राज्योत्सव आणि काळा दिन यांची आम्ही कधीच तुलना केलेली नाही. तथापि प्रशासनाला समाजाच्या प्रति कांही वाटत असेल तर त्यांनी राज्योत्सव दिन आणि काळा दिन यांच्यात भेदभाव करू नये असे सांगून कोणत्याही परिस्थितीत येत्या 1 नोव्हेंबर रोजी काळा दिन पाळून निषेध नोंदविला जाईल, असे दीपक दळवी यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
