बेळगावात सावकारीचा फास घट्टच

एकीकडे गरीब ते गरीब आणि दुसरीकडे सावकारी वाढतच आहे. नॅशनल व सहकारी बँकांकडून कर्ज मिळवण्यासाठी जमा करावी लागणारी कागदपत्रे, नाहरकत दाखले, जमीनदाराची शोधाशोध, त्याची करावी लागणारी मनधरणी अशा अनेक दिव्यातून कर्जदारांना जावे लागते. अशा परिस्थितीत हे सारे काही नको रे बाबा म्हणून कर्जदार सावकारांकडून कर्ज घेतात. मात्र त्यांचे व्याजदर आणि आणि सुरू असणारे पिळवणूक यामुळे सध्या बेळगाव शहरात सावकारीचा फास अधिकच घट्ट होऊ लागला आहे. याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

बँकांच्या कठोर धोरणामुळेच शेतकरी खासगी नोकर व लहान व्यापारी बेकायदा सावकारीच्या पिढीकडे वळतात. नेमकी हीच संधी साधून त्यांची मोठी पिळवणूक करतात. खाजगी सावकाराने गरजेच्या वेळी कड काढल्याने तर काहीजणांच्या दहशतीमुळे कर्जदारांनी मुग गिळून गप्प राहणे पसंत केले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांची सुटका करण्यासाठी आता पोलीस प्रशासनाने एक मोहीम आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात हजारो कर्जदारांची दररोज पिळवणूक होत आहे तर दुसरीकडे सावकार मात्र गडगंज होत आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी बँकांनी आपली धोरणे बदलण्याची गरज सध्या तरी निर्माण झाली आहे. असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.

बेळगाव जिल्ह्यात केवळ मोजकेच अधिकृत खासगी सावकार आहेत. त्यांना शासनाने दिलेल्या नियम व अटी नुसार सावकारी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र बेकायदेशीरपणे खाजगी सावकारांच्या धंद्यात उतरून लाखो रुपयांचे कर्ज देऊन पठाणी पद्धतीने वसूल करण्यात ते कमी पडत नाहीत. अशा परिस्थितीत कर्जदारांनी मात्र आत्महत्या करण्यासारखी परिस्थिती येऊन ठेवली आहे. त्यामुळे यापुढे तरी अशा सावकारांवर कठोर कारवाई करून त्यांचे रवानगी कारागृहात करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

जिल्ह्यात बेकायदा सावकार हजारोंच्या घरात आहेत. तर काही मोजकेच सावकार अधिकृत आहेत. बेकडेशिर सावकार दर महिन्याला दहा ते 30 टक्के व्याजदर आकारून कर्जदारांची पिळवणूक करत आहेत. मात्र कर्जदार वेळेला मदत केल्यानंतर आपण काय बोलावे या विवंचनेत तक्रार करण्यास धजत नाहीत. त्यामुळेच या सावकारीचा फास मोठ्या प्रमाणात वाढू लागला आहे. एकीकडे गरीबी हटाव या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे प्रयत्न सुरू केले तरी दुसरीकडे सावकारीचा फास मात्र घटक होत आला आहे.

जिल्ह्यात बेकायदा खासगी सावकारी मोडून काढण्यासाठी पोलीस व सहकार विभागाकडून कारवाई करण्याची गरज सध्या निर्माण झाली आहे. कायदेशीर लायसन्स घेऊन नियमानुसार खाजगी सावकारी करणाऱ्यांची संख्या तशी मोठी आहे. मात्र कोणत्याही प्रकारचा परवाना नसताना खाजगी सावकारी करणाऱ्यांची संख्या त्याहूनही तिप्पट पटीने अधिक आहे. त्यामुळे बेळगाव जिल्ह्यात या सावकारी कणा मोडून काढण्यासाठी पोलीस आणि सहकार खात्याने प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त होत असून अशा सावकारी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.