शहरातील सगळ्या रस्त्यांची महानगरपालिकेच्या दुर्लक्षामुळे वाट लागली आहे. नवीन केलेलं रस्ते सहा महिन्यात उखडतात.काही ठिकाणी रस्ते खचून अपघात देखील झाले आहेत.महात्मा फुले रोडवर तर शहरात सगळ्यात जास्त वाहने रस्त्यात खचल्याची उदाहरणे आहेत.दर्जेदार निर्मिती होत नसल्याने ही परिस्थिती उदभवली आहे.शनिवार खुटवर देखील एक वाहन रस्ता खचल्याने काही काळ अडकले होते.महानगरपालिकेने रस्त्याच्या निर्मितीचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारावर वचक ठेवून दर्जेदार काम करवून घेणे आवश्यक आहे. मनपाने गणेश उत्सवा अगोदर थुक पॉलिश करत खड्डे बुजवले होते मात्र एक महिना उलटल्यानंतर शहरातील तीच परिस्थिती आहे.
बेळगाव शहराची स्मार्टसिटी समाविष्ट केल्याची घोषणा केंद्र सरकारने 2015 साली केली या घोषणेच्या पाठोपाठ दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता या शिवाय राज्य सरकारने बेळगाव मनपाला 2010 पासून आता पर्यंत शंभर कोटी प्रमाणे चार वेळा अनुदान दिले.
कोट्यावधी रुपयांचा पालिकेला मिळत असताना बेळगाव शहरातील रस्त्यांची मूलभूत सुविधांची वानवा आहे सध्या परिस्थितीत रस्त्यांची धुळदान उडाली आहे.शहरातील प्रमुख रस्ते खड्डेमय बनले आहेत. नागरिकांना या रस्त्यावरून वाहन हाकने देखील अवघड बनले आहे.जागोजागी पडलेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेतत्याचा फटका जेष्ठ नागरिक व अबाल वृद्धांना अधिक जाणवताना दिसत आहे.
शहराचा स्मार्ट सिटीत समावेश केल्याने बेळगावचे रूप पालटेल अशी लोकांना आशा होती पण त्यांच्या पदरी घोर निराशा आली आहे.स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून शहराचा कायापालट करण्याचे जे नियोजन होते ते स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या गैर व्यवस्थापना मुळे पूर्णपणे कोलमडले आहे त्यामुळे जनतेत या संस्थे विषयी अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शहर विकासासाठी केंद्र व राज्य सरकार कडून मिळणारा कोट्यावधी रुपयांचा निधी कुणाच्या खिशात जातो? हा प्रश्न देखील उपस्थित झालाय.रस्ते विकासासाठी मंजूर झालेल्या निधीचा वापर योग्य प्रकारे होत नसल्याचा आरोप होताना दिसतो व ते खरे ही आहे.
एकूणच अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या संगनमतानेच निधीचे हडप सुरु आहे व या कृतीला लोकनियुक्त सभासद देखील तितकेच जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे.
