स्थानिक स्वराज्य संस्था रस्ते ,गटारी, पथदीप आदीना प्राधान्य देत मूलभूत सुविधा जनतेला उपलब्ध करून देतात. परंतु सांडपाणी व्यवस्थापन आणि कचऱ्याची विल्हेवाट यासाठी निधी राखून ठेवत नाहीत त्यामुळे प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी राज्य शासनाच्या पर्यावरण खात्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भांडवली बजेटमधील 25 टक्के निधी पर्यावरणासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असते. मात्र याकडे कानाडोळा करत कोट्यवधींचा चुराडा करूनही नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न जैसे थे राहिला आहे.
बेळगाव परिसरातील मार्कंडेय नदी, तुरमुरी कचरा डेपो, बळ्ळारी नाला याचबरोबर सांडपाणी व्यवस्थापन, व जलनिस्सारण यासाठी ठोस उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. मात्र बेळगाव महानगरपालिकेने दिखावा करत कोट्यावधी निधीची वाट लावली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न उदभवत असून याकडे मनपा लक्ष देणार काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
बेळगाव महानगरपालिकेला 2019 व 2020 आर्थिक वर्षासाठी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत विविध कामांना प्रारंभ करण्यात आला आहे. शहराच्या स्वच्छतेकडे मात्र साफ दुर्लक्ष करून बेळगावची प्रतिमा मलिन करण्यातच मनपाने धन्यता मानली आहे. त्यामुळे बेळगाव महानगरपालिकेने यापुढे तरी नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सांडपाणी, ड्रेनेज लाईन, नाला याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
मार्कंडेय नदीचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. हे प्रदूषण थांबविणे गरजेचे आहे. भुयारी मलनिस्सारण योजना यासह विविध योजना राबविण्याकडे मनपाचे साफ दुर्लक्ष झाले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत कचरा संकलन व वाहतूक आदींसह इतर कामांचा समावेश असला तरी अशा कामाकडे दुर्लक्ष करून नको त्या कामात रस दाखवणाऱ्या मनपाने याबाबत गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. यापुढे तरी या गोष्टींकडे लक्ष देऊन नागरिकांच्या आरोग्य आणि त्यांना सोयी सुविधा देण्याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
