कर्नाटकातील बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करा ही मागणी जोरात आहे. मराठी बहुल आणि कन्नड भाषिकांनी मिळून बनलेल्या या जिल्ह्यात दोन्ही भाषिकात असंतोष आहे. माजी मंत्री उमेश कत्ती यांनी विकासाचा मुद्दा पुढे करून स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक स्थापन करण्याची परवानगी द्यावी ही केलेली मागणी कायम आहे. ही मागणी करण्याचे कारण म्हणजे दक्षिण कर्नाटक कडे झुकते माप आणि राजधानी बेंगळुरू चे उत्तर कर्नाटक कडे दुर्लक्ष. आता या मागणीच्या पुढे जाऊन बेळगाव जिल्हाच विभागण्याची मागणी होत आहे.
निपाणी, गोकाक आणि बेळगाव असे तीन स्वतंत्र जिल्हे करण्यात यावेत आणि त्या त्या भागातील नागरिकांची प्रशासकीय कामांसाठी स्वतंत्र सोय करावी ही मागणी होत आहे. विस्तार वाढत असताना नागरी सुविधांसाठी अशी मागणी होणे स्वाभाविक आहे. पण प्रशासकीय दृष्टीने ही मागणी योग्य आहे का? हे विचार करणेही महत्वाचे ठरेल.
निपाणी आणि गोकाक ला जिल्ह्याचा दर्जा द्या ही मागणी झाल्याने सध्या असलेल्या दहा तालुक्यात योग्य प्रशासकीय व्यवस्था राबवण्यात बेळगाव जिल्हा प्रशासनाला अपयश आले आहे काय? हा मुद्दा उपस्थित होतो. बेळगाव या जिल्हा केंद्रावरच कायम दिसणारे प्रशासकीय अधिकारी इतर तालुक्यात योग्य सेवा सुविधा देण्यात अपयशी ठरत आहेत असेच या मागणीतून म्हणण्याची वेळ येते.
बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाग नेहमीच आम्हाला महाराष्ट्रात जोड अशी मागणी करत आहे. कर्नाटकात आम्हाला मान मिळत नाही आणि विकास होत नाही हाच मराठी माणसांचा प्रमुख मुद्दा आहे. याच मुद्द्यावर आता कन्नड भाषिक ही एकत्र येत आहेत. त्यांना फक्त महाराष्ट्रात जायचे नाही तर स्वतंत्र राज्य पाहिजे आहे आणि इतर जनता जिल्ह्याचे विभाजन किंव्हा त्रिभाजन करा या मागणीवर रोज आंदोलन करीत आहेत.
गोकाकला स्वतंत्र जिल्हा करा ही मागणीही यापैकीच आहे. निपाणी तर थेट महाराष्ट्राला जोडलेली असल्याने तेथील महाराष्ट्र प्रेमी आम्हाला कोल्हापूर जिल्ह्यात जोडा ही मागणी करतात तर कर्नाटक प्रेमी आम्हाला वेगळा जिल्हा करून द्या ही मागणी करीत आहेत.
एकूणच बेंगळुरू मधून चालणाऱ्या कर्नाटक सरकारच्या व्यवस्थेवरील विश्वास उडत आहे. उत्तर कर्नाटकाचा विकास करतो या नावावर बेळगावला अधिवेशन घेऊन आणि सुवर्ण विधानसभा बांधूनही कर्नाटकाला उत्तर कर्नाटकातील जनतेचा विश्वास संपादन करता आला नाही हेच यातून दिसून येते.
