बेळगाव महापालिकेच्या वॉर्ड प्रभाग रचना आणि आरक्षण चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्या विरोधात याचिका दाखल केलेले माजी नगरसेवक धनराज गवळी आणि इतर नगरसेवकांना न्यायालयात यश मिळाले असून आता मनपाच्या वार्ड पुनर्रचना आणि आरक्षण नव्याने होणार आहे
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात गुरुवारी मनपा वार्ड रचना आणि आरक्षणाविरोधात याचिकेवर सुनावणी झाली कर्नाटक सरकारच्या वकिलांनी वार्ड पुनर्रचना आणि आरक्षण नवीन करू त्यातील त्रुटी काढू अस सुनावणी दरम्यान प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे त्यात म्हटलं आहे त्यामुळे बेळगाव मनपाची पुन्हा एकदा नव्याने वॉर्ड रचना आणि आरक्षण होणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांपूर्वी बेळगाव येथील माजी नगरसेवक आणि वकील धनाराज गवळी यांच्यासह अनेक जणांनी बेळगाव मनपात झालेल्या वार्ड पुनर्रचना आणि आरक्षणाविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती त्यावर तारीख पे तारीख पडत होती मात्र सरकारी वकीलांनी आपली भूमिका किंवा प्रतिज्ञापत्र अद्याप दाखल केले नव्हते अखेर गुरुवारी सरकारी वकील शिवराज बल्लाळ यांनी सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर केल असून त्या प्रतिज्ञापत्र मध्ये त्यांनी मनपाचे प्रभाग पुनर्रचना आणि आरक्षण पुन्हा एकदा करू असे म्हटले आहे.
एकीकडे मनपा प्रशासनाने निवडणुकीची सगळी म तयारी पूर्ण केली असताना आता नव्याने नोटीफिकेशन काढून आरक्षण आणि वार्ड पुनर्रचना करावी लागणार आहे त्यामुळे बेळगाव महापालिका निवडणूक आणखी काही महिने लांबणीवर पडली आहे.