बेळगाव महा पालिकेच्या महापौर पदाच्या आरक्षण विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर २६ रोजी सुनावणी होणार आहे. महापौर पद अनुसूचित जमाती तर उपमहापौर महिला अ साठी आरक्षित करण्यात आले आहे.
या महापौर पदाच्या आरक्षणा विरोधात नगरसेवक रतन मासेकरयांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वकिलांनी ज्युनियर वकील हजर झाल्याने आरक्षण बद्दल आपलं स्पष्टीकरण कोर्टा समोर मांडल नाही वकिलांनी वेळ मागितला त्यावर न्यायाधीशांनी ही २६ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.
एक मार्च रोजी महापौर निवडणूक आहे याची जाणीव आम्ही कोर्टाला करून दिली आहे सरकारी वकिलाने आरक्षणावर कोर्टाला आपलं स्पष्टीकरण अध्याप न दिल्याने आता या २६ फेब्रुवारीला अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे अशी प्रतिक्रिया वकील रतन मासेकर यांनी बेळगाव live कडे बोलताना दिली आहे. या काय निर्णय येतो याकडे शहरातील जनतेच लक्ष लागून राहिलं आहे.
