बेळगावात महानगरपालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे आणि ती म्हणजेच सरकारी आदेशानुसार जनतेची आर्थिक लूट करत आहे, हे आजवर बेळगावातील स्वतःला जनतेचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्या एकूण ५८ नगरसेवकांच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. किंवा लक्षात येऊनही ते गप्प का बसून आहेत हे कळत नाही. ही आर्थिक जुलूमशाही सुरू असताना नगरसेवकांनी आवाज उठवण्याची गरज असते, महानगरपालिकेत बैठक घेऊन याला विरोध करता येतो पण हे नगरसेवक असे करत नाहीत म्हणजेच त्यांची सरकार आणि प्रशासनाच्या थैली ठेवलेल्या ताटाखालची मांजरे झाली असावीत असे खेदाने म्हणण्याची वेळ आज येऊन ठेपली आहे.
महानगरपालिकेने घरपट्टी वाढवली तरीही हे शांतच आहेत, आता नवा रहदारी अधिभारही सामान्य जनतेच्या मानगुटावर आणून ठेवण्यात आलाय तरीही हे शांतच आहेत. याला काय म्हणावे? भारतीय लोकशाहीची दुर्दशा की जनतेने त्यांना मते देऊन केलेले पाप? याला नेमके काय म्हणावे हेच कळत नाही. विशेषतः जिथे आवाज उठवायला हवा तिथे जर यांनी गुप चिळी केली तर आमच्या सारख्या माध्यमांनी कितीही शंख ठोकला तरी काहीच होणार नाही हे दुर्दैवी आणि तितकेच धक्कादायक वास्तव आहे.
जनता, जनतेचे लोकप्रतिनिधी आणि त्यांची राजवट हे लोकशाहीचे सुत्रच सध्या पायदळी तुडवले जात आहे, यात दुर्दैव हे की आपण आवाज उठवायला हवा हेच लोकप्रतिनिधींना माहीत नसणे. ८ सप्टेंबर ला कर्नाटकाच्या नगरप्रशासनाने बेळगावच्या महानगरपालिकेला आदेश बजावला की बेळगाव महानगरपालिकेने जुना न वसूल केलेला रहदारी अधिभार वसूल करून घ्यावा, लगेच मनपाच्या आयुक्तांनी आदेश काढून तो वसूल करण्याचा सल्ला दिला, आता वाढीव घरपट्टीचे चलन देताना नावाप्रमाणेच या अधिभाराचा वाढीव बोजा सर्वसामान्य जनतेला सोसावा लागेल. बरे नगर प्रशासनाने आदेश काढल्यावर आयुक्तांनी तो वसुलीची इतकी तत्परता का दाखवली? त्यांना लोकप्रतिनिधींशी याबाबत खुली चर्चा करावीशी का वाटली नाही? त्यांनी चर्चा न केलेली लोकप्रतिनिधींना कशी चालली हे प्रश्न निर्माण होतात. आतल्या आत सारेकाही ठरवून मोकळे होणाऱ्यांना याचे म्हणजे जनतेच्या आर्थिक लुबाडणुकीचे काहीच सोयरसुतक नाही का? याचा खुलासा जनतेने मागीतलाच पाहिजे की नाही?
महा पालिकेवर निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींची सत्ता सध्या उरलेली नाही हे त्यांनीच कबूल करावे लागेल. अधिकारी सर्व सत्ता चालवतात कारण बदल्या होऊ नये म्हणून पैसे चारून इथेच ठाण मांडायचे आणि जनतेच्या पैशांची लूट करायची असा प्रकार त्यांनी बेळगाव मनपात सुरू केला आहे. अनुभवी आहोत असे दाखवून आवाज उठविणाऱ्या काही हाताच्या बोटावर मोजता येथील इतक्या नगरसेवकांवर त्यांनी आपला दरारा ठेवला आहे. जे काही दर महिन्याला मिळते तेच बंद होऊ शकते म्हणून आम्हीच मतांची भीक घातलेले नगरसेवक आम्हा जनतेलाच भिकारी बनवून मोकळे होऊ लागले आहेत, तसे नसेल तर त्यांनी ते प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध करून दाखवले पाहिजे, अन्यथा त्यांचा नाकर्तेपणा हा त्यांच्यातील पैशापिपासू वृत्तीचा भाग आहे असेच जनतेला वाटत राहणार आहे.
आयुक्तांपासून सारेच अधिकारी हे कार्यनिर्वाहकाच्या भूमिकेत असले पाहिजेत. बेळगाव पालिकेत असे दिसत नाही, इथे अधिकारीराज चालतो आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून गेलेले नगरसेवक मिंधे झालेत यामुळे त्यांची अवस्था खादीची शर्ट घालून फिरणाऱ्या दिखाऊ बावल्यापेक्षाही वाईट झाली आहे. ही अवस्था सुधारायची असेल तर येत्या निवडणुकीत नगरसेवक पदासाठी मत मागायला येणाऱ्यांपैकी जो कुणी आपण भ्रष्ट होणार नाही आणि अधिकाऱ्यांच्या तळव्याखाली गुलाम होणार नाही असे शपथ पूर्वक लिहून देईल अशालाच मते दिली पाहिजेत.
निवडणूक काळात मोठी मोठी आश्वासने देऊन नंतर तोंडात बोळा घालून गप्प बसणारेच या वाढीव अधिभाराचे धनी आहेत. नागरी संघटनांनी त्यांना ताळ्यावर आणले पाहिजे.
