मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष म्हणून दीपक दळवी यांची निवड करणं म्हणजे समितीचं विचार करण्याचं इंद्रिय बंद पडल्याचं लक्षण आहे.
मालोजी अष्टेकर,मनोहर किणेकर यांच्यासारखी अभ्यासू, धडाडीची माणसं समितीत असतांना तोंडावर ताबा नसलेल्या आणि संशयास्पद राजकीय चारित्र्य असलेल्या व्यक्तीचा विचार एन.डी.पाटलांना करावासा वाटतो याचा अर्थ त्यांचंही वृद्धापकाळामुळे निर्णय घेणं पुरतं मंदावलंय.
समितीतले बेळगावचे लोक भीतीमुळे एन.डीं समोर तोंड उघडत नाहीत.
एन.डी. अजूनही मनाने १९५६ सालातच आहेत.
व्ही.ए.पाटलांसारखी सज्जन आणि द्रष्टी माणसं आसपास असतांना त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा घ्यावासा वाटू नये हा कपाळ करंटेपणा झाला.
मध्यवर्तीतले काही लोक तर आता फोटोसाठी उरलेत.
सर्वोच्च न्यायालयातल्या खटल्याच्या आगेमागे वकीलांसोबत,शरद पवारांसोबत फोटो काढून पेपरांना पाठवायचे एवढंच काहींचं कर्तृत्व उरलंय.
खानापुरात दिगंबर पाटलांसारखा जाणता राजकारणी आहे.पण वसंतराव पाटलांसोबत बराच काळ काढल्यामुळे असेल,ते सुद्धा निर्णय घेतांना पाय मागे ओढताहेत.त्यामुळे समितीच्या तिकिटावर निवडून मग कन्नड रक्षण वेदिकेच्या वळचणीला गेलेल्या आणि एक पाय भाजपमध्ये असलेल्या विद्यमान आमदारांचं फावलंय.त्यांनी संघटनेला पायपुसण्याचं स्थान दिलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालू असतांना नेटाने लढायचं सोडून घर विस्कटायचे उद्योग चाललेत.त्यातून समिती आणि वकील माधवराव चव्हाण यांच्यातला टोकाचा वाद निर्माण झाला.चव्हाण हे अतिशय बुद्धिमान आणि कष्टाळू आहेत.त्यांनी या खटल्याला आकार देण्यात मोलाची कामगिरी बजावली आहे.पण त्यांना मिळालेलं मानधन काढून त्यांचं चारित्र्यहनन करणं यात नव्या अध्यक्षांचा सिंहाचा वाटा होता.चव्हाणांनी राजीनाम्याचं अस्त्र वापरण्याआधी एकदा एन.डीं कडे तो पाठवायला हवा होता.
पण एन.डी.कुणाचं(म्हणजे त्यांच्या गोतावळ्याबाहेरच्या)ऐकत असतील का याची शंका यावी अशी स्थिती आहे.चारित्र्यहननाला कंटाळलेल्या चव्हाणांनी राजीनामा दिला.तो द्यायला नको होता असं मला वाटतं,कारण त्यामुळे काहीजणांचं आयतंच फावलं.
पण कुटुंबाचे प्रमुख म्हणून हे सगळे वाद समन्यायी बुद्धीने सोडवणे ही एन.डी.पाटलांची जबाबदारीच आहे.
उपद्रव मूल्य हाच आमदारकीचे उमेदवार निवडण्याचा निकष ठरवणे,सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर चळवळीला कुलूप लावणे आणि मराठी माणसांच्या प्रश्नांची समग्र जाण नसणे या आजारांनी समितीला ग्रासलं आहे.
(महाराष्ट्रातल्या माझ्या बऱ्याच मित्रांना असं वाटतं की सीमा प्रश्नाचा पोपट मेला आहे.पण मी या भागात बराच फिरलोय आणि भाषावार प्रांतरचना वगैरे गोष्टींचा माझा थोडा अभ्यास आहे.त्यामुळेच मी गेले सहा वर्षे या प्रश्नावर काम करतोय.)
समितीने आत्ताच डोळे उघडले नाहीत तर उद्या पश्चात्तापाखेरीज हाती काही लागणार नाही.लोक तुम्हाला माफ करणार नाहीत.
स्वार्थासाठी लाखो लोकांच्या अस्तित्वाशी खेळू नका.
-प्रा. दीपक पवार
दीपक पवार यांच्या लेखाला उत्तर
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची नवीन कार्यकारणी जाहीर झाल्यानंतर “महाराष्ट्र एकीकरण समिती” शीर्षकाचा, मराठी भाषेतील प्रतिभावंताचा एक लेख सोशल मीडियावर टाकण्यात आला. त्यामुळे माझ्यासारख्या अल्पबुद्धीच्या सीमावासियांच्या मनात विचारांचं काहूर उठणं साहजिक आहे. यालेखातील प्रत्येक वाक्या मागे काय दडलं आहे ? हे नेमकं कुणाच्या प्रेरणेने लिहिलं गेलं आहे ?
सद्यस्थितीत गळ्यात शबनम बॅग अडकवून चार दिवस सीमाभागात फिरलं कि सीमाप्रश्नाचं सगळं काही आपल्यालाच माहित आहे आणि त्यामुळे एन डी पाटलांसारख्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला आपण मंद म्हणू शकतो त्यांच्या वयावर आपण बोट ठेवू शकतो असं काही मराठी भाषेतील विचारवंतांना वाटून राहिलंय.
लेखाच्या सुरवातीलाच मालोजी अष्टेकर,मनोहर किणेकर, व्ही ए पाटील, दिगंबर पाटील यांची नावं घेतली गेली आहेत. लेखकाला किमान एवढं तरी माहित असावं कि,या सर्वासमोर चर्चा करूनच मध्यवर्ती अध्यक्षाचा नावं एन डी पाटलांनी जाहीर केलं आहे किंबहुना यातील बरेच लोक नवीन कार्यकारणीत आहेत. मग हा बुद्धिभेद करायचा डाव लेखक महाशय कुठल्या आधारावर टाकत आहेत ? इथं खरी गोम महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे लोक शरद पवार साहेबाना भेटतात यात आहे का ?
स्वतः लेखक महाशय जेव्हा “सेनाभवनावर” कार्यक्रम आयोजित करतात, बहुतांश लोकांना पसंद नसताना, अजून सीमाप्रश्नाची तड लागली नसताना “सत्कार” आयोजित केला जातो तिथं नेमका काय विचार असतो ? का इथं सुप्रीम कोर्टातील साक्षीदारा म्हणून भाषा तज्ञ नेमण्याचे वैयक्तिक हितसंबंध आहेत का ?
हातात लेखणी आहे म्हणून काहीही लिहिण्या अगोदर ‘विद्यमान आमदार कन्नड रक्षण वेदिकेच्या वळचणीला गेले आहेत’ हे प्रस्तुत लेखकांनी सिद्ध करावं. त्याबरोबर ‘मानधना’ वरून वकील आणि समितीत मतभेद झाले याचा तपशील देखील जाहीर करावा. राजीनामा नेमका का दिला ? आणि कोणी आणि का स्वीकारला? याबद्दल माहिती बाहेर येण्यास सामान्य सीमावासीय जनतेची काही हरकत नसावी.
सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर चळवळीला कुलूप लावणे म्हणजे नेमकं काय असत यावर लेखक महाशयांनी विस्तृतपणे प्रकाश टाकला तर तो सीमावासीयांवर उपकार होईल. दोन महापौर १ नोव्हेंबरच्या काळ्यादिनाला अनुपस्थित राहिले. तिथं एक महिला महापौर सरिता पाटील दबाव झुगारून काळ्यादिनाच्या मूक फेरीला उपस्थित राहिल्या असता भर सभेत समितीच्या महापौरावर टीका करून या विचारवंतांनी काय सिद्ध केलंय?
राहिला प्रश्न समितीत असणाऱ्या मतभेदाचा तर बेळगावातील समितीत काम करणारे लोक यावर तोडगा काढण्यास सक्षम आहेत. बेळगावातील सामान्य जनतेची ईच्छा हि “एकी” असावी अशीच आहे.
त्यामुळे सद्यस्थितीत या विचारवंतांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच विचार करण्याचं इंद्रिय बंद पडलंय का ? किंवा सीमाप्रश्नाचा पोपट मेला आहे का ? इत्यादी गोष्टींचा विचार न करता महाराष्ट्रात सीमावासीयांसाठी एक लढा उभारावा. बेळगावातल्या मराठी माणसाला फक्त सल्ले देत बसण्यापेक्षा स्वतः महाराष्ट्रातील रस्त्यावर उतरून “सीमाप्रश्न” सुटण्यासाठी काही मार्ग निघतील का ते पाहावं. नाहीतर फुकट कळीचा नारद बनून लोकांच्यात संभ्रम निर्माण करून नेमकं काय साध्य करायचं आहे ? हे जाहीर करावं.
अमित शिवाजीराव देसाई 
