या देशात लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महामेळाव्याला ऐनवेळी परवानगी का नाकारली? यासंदर्भात कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारला जाईल, असे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्पष्ट केले आहे.
नागपूर येथे बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सीमाभागातील आमच्या मराठी बांधवांच्या पाठीशी महाराष्ट्र सरकार ठामपणे उभे आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकार या प्रश्नात कधीच हस्तक्षेप करीत नव्हते. पहिल्यांदाच केंद्रीय गृहमंत्री अमितभाई शाह यांनी बैठक घेतली आणि दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या.
त्यावेळी आपले मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी अतिशय स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महामेळाव्याला ऐनवेळी परवानगी का नाकारली? यासंदर्भात कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
तब्बल 60 वर्षांची समस्या 1 तासात सुटू शकत नाही. तथापी संवाद राहिला पाहिजे, यासाठी दोन्ही राज्यांतील मंत्र्यांची एक समिती गठीत करण्याचा निर्णय झाला. या देशात लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. तसा महाराष्ट्र एकीकरण समितीला सुद्धा आहे. आज आंदोलन करताना मराठी भाषिकांना अटक करणे अत्यंत चुकीचे आहे. त्यांच्या सुटकेसाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल.
त्याचप्रमाणे लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्याचा अधिकार नाकारला जात असल्याबद्दल तीव्र नाराजी सुद्धा नोंदविण्यात येईल असे सांगून सीमाभागातील योजना /प्रकल्प विशेषत्वाने हाती घेण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बेळगाव प्रश्न भेट घेतली समितीच्या अटक झालेल्यांची सुटका करण्याची मागणी केली याबाबतीत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे.
