केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत शहरातील फेरीवाल्यांनी नोंदणी केली नसल्यामुळे गेल्या तीन दिवसांपासून महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणाची मोहिम हाती घेतली आहे.
लॉक डाऊनच्या काळात सर्वच व्यवसाय बंद होते. या काळात फेरीवाल्यांना देखील मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसला. याची दखल घेऊन दररोज व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या फेरीवाल्यांसाठी केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे.
या योजनेअंतर्गत 10 हजार रुपये बिनव्याजी अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. या योजनेसाठी शहराच्या लोकसंख्येच्या आधारे फेरीवाल्यांची संख्या गृहित धरण्यात आली आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या एक टक्का फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाने महापालिकेला दिले आहे.
या योजनेअंतर्गत बेळगांव शहरातील केवळ 1500 फेरीवाल्यांनी आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत नोंदणी करून अर्थसहाय्याची मागणी केली आहे तथापि वारंवार आवाहन करून देखील उर्वरित फेरीवाल्यांनी महापालिकेकडे नोंदणी केली नसल्यामुळे बेळगांव महापालिकेने सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले आहे.
त्यानुसार आता फेरीवाल्यांच्या दारात जाऊन आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत नोंदणी करून घेण्याचे काम महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी करत आहेत. फेरीवाल्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज आणि माहिती घेऊन नोंदणी करण्यात येत आहे. एकंदर आत्मनिर्भर योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करून फेरीवाल्यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी मनपा प्रशासनाचे कर्मचारी व अधिकारी सध्या झटताना दिसत आहेत.