मागील दोन-तीन वर्षापासून बेळगाव येथे के ए टी वकिलांनी चांगले प्रयत्न केले आहेत. मात्र संपूर्ण अधिकार न देण्यात आल्याने अनेकांची पंचाईत झाली आहे. त्यामुळे के ए टीचे पुर्ण अधिकार बेळगाव येथे सुरू करण्यात आलेल्या न्यायालयाकडे देण्यात यावेत या मागणीसाठी बेळगाव बारने आंदोलन केले. गुरुवारी यासंदर्भात बेळगावच्या जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. आमची मागणी पूर्ण न केल्यास हे आंदोलन सुरूच राहील असा इशाराही देण्यात आला आहे आहे. त्यामुळे यापुढे आंदोलन तीव्र होणार अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.
बेळगाव येथे सुरु करण्यात आलेल्या केएटी न्यायालयाकडे संपूर्ण अधिकार न देण्यात आल्यामुळे बेंगलोर येथे अनेक वकिलांना धाव घ्यावी लागत आहे. यामुळे अनेकांच्या बेंगलोर वाऱ्या वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत अनेकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे तातडीने बेळगाव येथे सुरू करण्यात आलेल्या केएटी संदर्भात निर्णय घेऊन येथील वकिलांना दिलासा द्यावा अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
गुरुवारी वकिलांनी काम बंद आंदोलन छेडून सदर मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. के ए ती साठी मागील काही वर्षापूर्वी तब्बल तेवीस दिवस वकिलांनी आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर सरकारने बेळगावला के ए टी साठी स्थापन करण्याचा हिरवा कंदील दाखविला होता. त्यानुसार काही महिन्यापूर्वीच तिची सुरुवात ही झाली. मात्र या न्यायालयाकडे संपूर्ण अधिकार न दिल्यामुळे अनेकांना याचा फटका बसला आहे. कोणतेही ही अडचण असल्यास बेंगलोर वाऱ्या कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने याचा संपूर्ण अधिकार बेळगाव येथील न्यायालयाकडे द्यावा अशी मागणी वकील यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
शुक्रवारीही असणार न्यायालय बंद
सदर मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. मात्र त्याचा योग्य पुरवठा झाला नाही तर हे आंदोलन सुरू असणार आहे. गुरुवारी काम बंद आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर शुक्रवारी ही हे आंदोलन सुरूच असणार अशी माहिती वकिलांकडून देण्यात आली आहे. जर या संदर्भात योग्य ती कार्यवाही झाली नाही तर हे आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचा इशाराही निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे शेती संदर्भात योग्य निर्णय घेऊन पूर्ण अधिकार बेळगाव कडे द्यावेत अशी मागणी होत आहे. चुकीच्या निर्णयामुळे उत्तर कर्नाटका वयाचा परिणाम होत असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.