सरकारी नोकरीतून निवृत्त झाला की नोकरीत असलेला भ्रष्टाचार संपला असे नाही. निवृत्तीनंतर सुद्धा चौकशी चुकत नाही. बेळगाव जिल्हा पंचायतीत पंचायत राज विभागात कार्यकारी अभियंता पदावर काम करून निवृत्त झालेल्या व्यक्तीस याचा अनुभव आला आहे. एम सी गाणिगेर असे त्याचे नाव आहे. जिल्हा पंचायत सदस्य रमेश गोरल यांनी त्याच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांची चौकशी व्हावी अशी मागणी केली होती याला मान्यता देऊन चौकशीचे आदेश दिले आहेत.आज झालेल्या विशेष बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
सोमवारी बेळगाव जिल्हा पंचायतीत विकास आढावा बैठक झाली या बैठकीत अनेक मुद्द्यावर चर्चा झाली जिल्हा पंचायत स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश गोरल यांनी गाणगेर यांच्या वर कारवाई करा अशी मागणी गेल्या दोन बैठकात केली त्या बैठकीतील संदर्भ घेत जिल्हा पंचायत सी इ ओ नी सदर अधिकाऱ्याच्या भ्रष्टाचारावर ताशेरे ओढत सरकार कडून कारवाईची अनुमती मागितली आहे.
राज्य सरकारला सी इ ओ यांनी लिहिलेल्या पत्रात प्रकरणाची चौकशी झाली असून त्यांनी भ्रष्टाचार केला आहे असे उघड झाले आहे त्यामुळे झालेली नुकसान भरपाई म्हणून पेन्शन मधून रक्कम वसूल करा पेन्शन बंद करून कारवाई करा अशी शिफारस राज्य सरकार कडे पाठवली आहे.
जिल्हा पंचायतीची पाणी पुरवठा पी आय डी अशी तीन अतिरिक्त पदे गाणगेर यांच्या कडे होती सेवानिवृत्ती ला केवळ सहा महिने शिल्लक असताना टेंडर काढणे,चेक वर सह्या करणे असे अधिकार यांना नसतात मात्र जर टेंडर किंवा चेक काढायचे असल्यास असल्यास उच्च अधिकारी किंवा शासनाची परवानगी लागते असा नियम आहे. गाणगेर यांनी कोणतीच परवानगी नसताना भ्रष्टाचार केल्याचे चौकशीत समोर आले असून त्यावर कारवाई होईल अशी माहिती रमेश गोरल यांनी दिली.
अन्न नागरी पुरवठा खात्याने अद्याप कोणत्याच फळ पुरवठादार वर कारवाई केली नाही केळी आंबे इतर फळे जिल्ह्यात रासायनिक पद्धतीनं पिकवतात यामुळे अनेक रोग उदभवू शकतात अश्यावर आरोग्य खात्याने कारवाई केली नाही यावर चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.