बेळगाव लाईव्ह :भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरतील अशा महत्त्वपूर्ण घटनात्मक सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या असून, भारत सरकारच्या राजपत्रात (Gazette of India Extraordinary) प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार कायमस्वरूपी प्रादेशिक खंडपीठांची तरतूद करण्यात आली आहे. या सुधारणांमुळे न्यायप्रवेश सुलभ होणार असून, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी करण्याच्या दिशेने हा एक निर्णायक प्रयत्न मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची नवीन रचना
प्रस्तावित घटनादुरुस्तीअंतर्गत संविधानाच्या अनुच्छेद 130 मध्ये मूलभूत बदल सुचविण्यात आले आहेत. त्यानुसार—
नवी दिल्ली येथे संविधान खंडपीठ (Constitution Bench) कार्यरत राहील
चार कायमस्वरूपी प्रादेशिक खंडपीठे पुढील ठिकाणी असतील –
मुंबई (पश्चिम विभाग)
चेन्नई (दक्षिण विभाग)
कोलकाता (पूर्व विभाग)
नवी दिल्ली (उत्तर विभाग)
घटनात्मक महत्त्वाच्या सर्व प्रकरणांची सुनावणी केवळ नवी दिल्ली येथील संविधान खंडपीठाकडेच राहणार आहे. इतर सर्व अपील व सामान्य स्वरूपाच्या प्रकरणांचे विभाजन संबंधित प्रादेशिक खंडपीठांमध्ये करण्यात येणार आहे.
सरन्यायाधीशांना निर्णायक भूमिका
या संपूर्ण व्यवस्थेत भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) यांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. कोणते प्रकरण “घटनात्मक महत्त्वाचे” आहे, हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार सरन्यायाधीशांकडे असेल. तसेच, न्यायप्रशासनाच्या हितासाठी कोणतेही प्रकरण एका खंडपीठातून दुसऱ्या खंडपीठात वर्ग करण्याचा अधिकारही त्यांना प्रदान करण्यात आला आहे.
या तरतुदीमुळे न्यायालयीन प्रशासन अधिक गतिमान होईल, मात्र त्याचवेळी विवेकाधिकाराचा वापर पारदर्शक व संतुलित असणे आवश्यक असल्याचे मत कायदेविषयक वर्तुळातून व्यक्त केले जात आहे.
उच्च न्यायालयीन न्यायाधीशांच्या वयोमर्यादेत वाढ
या घटनादुरुस्ती पॅकेजमधील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवृत्तीवयाची मर्यादा 62 वरून 65 वर्षे करण्यात येत आहे. या बदलामुळे—
अनुभवी न्यायाधीशांचा लाभ न्यायव्यवस्थेला अधिक काळ मिळणार
न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांची समस्या काही प्रमाणात कमी होणार
प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा जलद होण्यास मदत होणार
अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रतिनिधित्वाची घटनात्मक तरतूद
घटनादुरुस्तीमध्ये उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश नियुक्त करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, धार्मिक अल्पसंख्याक व महिलांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, ज्या घटकांचे आधीच पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे, त्यांना ही तरतूद लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ही तरतूद समता आणि सामाजिक न्याय या घटनात्मक मूल्यांशी सुसंगत असली, तरी न्यायिक स्वायत्तता व मेरिट यांचा समतोल राखणे हे मोठे आव्हान ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
वकिली व्यवसायावर होणारे परिणाम
१) न्यायप्रवेश सुलभ
प्रादेशिक खंडपीठांमुळे वकिलांना व पक्षकारांना दिल्लीपर्यंत प्रवास करण्याची आवश्यकता कमी होणार आहे. त्यामुळे—
खर्चात मोठी बचत
वेळेचे व्यवस्थापन सुलभ
सामान्य नागरिकांना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे
होणार आहे.
२) प्रादेशिक वकिलांसाठी संधी
मुंबई, चेन्नई व कोलकाता येथे सर्वोच्च न्यायालयीन कामकाज सुरू झाल्याने—
प्रादेशिक वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयात थेट प्रॅक्टिसची संधी
दिल्ली-केंद्रित वकिली व्यवसायाला पर्याय
तरुण वकिलांसाठी नवीन दालन खुले
होणार आहे.
३) वकिली व्यवसायाचे विकेंद्रीकरण
या सुधारणांमुळे देशभरात—
कायदेशीर पायाभूत सुविधा विकसित होतील
नवीन चेंबर्स, लॉ फर्म्स व संशोधन केंद्रे निर्माण होतील
न्यायव्यवस्थेचा भार अधिक समतोलपणे विभागला जाईल
असे चित्र दिसून येईल.
घटनात्मक दृष्टिकोनातून महत्त्व
ही घटनादुरुस्ती Access to Justice, Judicial Efficiency आणि Decentralisation of Power या घटनात्मक संकल्पनांना बळ देणारी आहे. मात्र, तिची अंमलबजावणी स्पष्ट नियमावली, पारदर्शक प्रक्रिया आणि न्यायिक स्वायत्ततेचा सन्मान राखूनच झाली पाहिजे, अन्यथा वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
