बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव शहरासाठी मंजूर झालेल्या सिटीज 2.0 (नवीनीकरण, एकात्मिक आणि टिकवून ठेवण्यासाठी शहर गुंतवणूक) प्रकल्पाच्या बाबतीत गंभीर चिंता निर्माण झाली असल्यामुळे बेळगावसाठी सिटीज 2.0 प्रकल्प सुरक्षित करण्यासाठी आपण तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती सिटीझन्स कौन्सिल या संघटनेने बेळगावच्या प्रादेशिक आयुक्त जानकी के. एम. यांच्याकडे केली आहे.
सिटीझन्स कौन्सिल बेळगावच्या सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने आज मंगळवारी सकाळी सतीश तेंडुलकर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रादेशिक आयुक्त (आरसी) जानकी के एम यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेऊन उपरोक्त विनंतीचे निवेदन त्यांना सादर केले. तसेच त्यांना बेळगाव शहरासाठी सिटीज 2.0 हा प्रकल्प आहे याची माहिती दिली.
प्रादेशिक आयुक्तांनी निवेदनाचा स्वीकार करून सदर प्रकल्प बेळगावसाठीच सुरक्षित राहील याची काळजी घेतली जाईल असे ठोस आश्वासन दिले. बेळगाव शहरासाठी सिटीज 2.0 (नवीनीकरण, एकात्मिक आणि टिकवून ठेवण्यासाठी शहर गुंतवणूक) प्रकल्प मंजूर झाला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणी विषयी सध्या चिंता निर्माण झाली आहे. भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रतिष्ठित सिटीज 2.0 प्रकल्पांतर्गत झालेली बेळगावची निवड ही आपल्या शहरासाठी अभिमानाची बाब आहे.
सदर अंदाजे 135 कोटी रुपयांच्या मंजूर प्रकल्पाचे उद्दिष्ट घनकचरा व्यवस्थापन प्रणाली मजबूत करणे, शाश्वत लवचिक हवामान आणि शहरी पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देणे हे आहे. बेळगावसाठी या महत्त्वाच्या प्रकल्पाला सुरक्षित करण्यासाठी सरकार आणि स्थानिक अधिकारी प्रयत्न करत असले तरी त्याच वेळी प्रलंबित आर्थिक योगदान आणि निविदा संबंधित समस्यांबद्दल प्रक्रियात्मक विलंबांबद्दलच्या वाढत्या वृत्तांमुळे नागरिक व भागधारकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
अशी भीती आहे की दीर्घकाळापर्यंतचा विलंब प्रकल्पाच्या वेळेवर अंमलबजावणीवर परिणाम करत आहे. या विलंबामुळे प्रकल्प धोक्यात आला असून वेळेवर कारवाई न केल्यास मंजुरी निधी काढून घेतला जाऊ शकतो किंवा दुसऱ्या शहरात वळवला जाऊ शकतो अशी भीती आहे. तेंव्हा या संदर्भात आम्ही आपल्याला विनंती करतो की, आपण बेळगावमधील सिटीज 2.0 प्रकल्प अंमलबजावणीच्या सद्यस्थितीचा आढावा घ्यावा.
संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निधी जलदगतीने देण्यास भाग पाडावे. प्रलंबित निविदा आणि प्रशासकीय प्रक्रिया त्वरित पूर्ण कराव्यात आणि बेळगावसाठी प्रकल्प वाटप सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, आशयाचा तपशील प्रादेशिक आयुक्तांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद आहे. निवेदन सादर करतेवेळी सतीश तेंडुलकर यांच्या समवेत बसवराज जवळी, विकास कलघटगी, मुकेश खोडा, नितीश जैन, कमलेश खोडा आणि सिटीझन्स कौन्सिलचे अन्य सदस्य उपस्थित होते.
प्रादेशिक आयुक्तांच्या भेटी संदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देताना सतीश तेंडुलकर यांनी सांगितले की, सध्याच्या घडीला अत्यंत महत्त्वाचा विषय असलेल्या सिटीज टू संदर्भात आज आम्ही प्रादेशिक आयुक्तांची भेट घेतली. केंद्र सरकारकडून सिटी योजनेअंतर्गत निवडण्यात आलेल्या देशातील महत्त्वाच्या 18 शहरांमध्ये बेळगावचा समावेश आहे. सदर योजनेअंतर्गत बेळगावला 135 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. ही योजना म्हणजे बेळगावच्या विकासासाठी मोठी संधी आहे. सध्या बेळगावसह विविध शहरांमध्ये घनकचऱ्याचा जी गंभीर समस्या निर्माण होत आहे. सिटीज टू योजनेमध्ये प्राधान्याने घनकचरा व्यवस्थापनाचा समावेश आहे. तथापि प्रशासकीय ढिलाई आणि विलंबामुळे सदर योजना बेळगावपासून दूर इतर शहरांमध्ये जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. असे घडू नये यासाठी आज आम्ही प्रादेशिक आयुक्तांची भेट घेऊन सदर विषय त्यांच्यासमोर सविस्तर मांडला. तेंव्हा प्रादेशिक आयुक्तांनी तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांची बैठक बोलावली आहे. तसेच या बैठकीत सिटीज टू ही योजना बेळगावसाठीच राहावी यासाठी काय करता येईल? यावर चर्चा करून तोडगा काढला जाईल असे सांगून सदर योजना बेळगावसाठीच राहील, असे आश्वासन प्रादेशिक आयुक्तांनी दिल्याची माहिती सतीश तेंडुलकर यांनी दिली.
