बेळगाव लाईव्ह :महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे नेते शुभम शेळके यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बेळगावमधील मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाचा पाढा वाचला. पोलीस प्रशासन आणि महानगरपालिका जाणूनबुजून मराठी माणसाला लक्ष्य करत असून लोकप्रतिनिधी सत्तेसाठी लाचार झाल्याची टीका त्यांनी केली. संविधानाने दिलेला अधिकार आम्ही मागत असून पोलिसांनी आपली दुटप्पी भूमिका सोडावी, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
“महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या म्हणून माझ्यावर सलग दोनवेळा गुन्हे दाखल केले जातात, मात्र मराठी भाषेचे फलक फाडणाऱ्या आणि उघडपणे तोडफोड करणाऱ्यांना पोलीस अभय देतात. कायद्याच्या नावाखाली केवळ मराठी माणसाचीच गळचेपी का? पोलीस प्रशासन आणि लाल-पिवळ्या संघटनांचे नेमके नाते काय?” असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे नेते शुभम शेळके यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
शुभम शेळके यांनी उत्तर मतदारसंघाचे माजी आमदार अनिल बेनके यांच्यावर कडाडून टीका केली. “अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर लावलेले मराठी भाषेचे फलक फाडल्यानंतर संताप व्यक्त करण्याऐवजी माजी आमदारांनी लगेचच कानडी भाषेत फलक लावले. ही केवळ शरमेची बाब नसून मराठी मतदारांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रकार आहे,” असे ते म्हणाले. राष्ट्रीय पक्षात काम करणाऱ्या मराठी नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी एकदा तरी स्वतःच्या भाषेसाठी स्वाभिमानाने एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
कल्याणी स्वीट मार्ट येथील घटनेचा उल्लेख करताना शेळके म्हणाले की, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत दुकानाच्या नामफलकावर दगडफेक करण्यात आली. यावेळी पोलीस आणि संबंधित कार्यकर्ते ज्या पद्धतीने चर्चा करत होते, ते पाहता ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है?’ असा प्रश्न पडतो. महानगरपालिकेचे अधिकारी खड्डे आणि नागरी सुविधांकडे दुर्लक्ष करून केवळ मराठी फलकांवर काळा रंग फासण्याचे काम पोलिसांच्या मदतीने करत आहेत, हा अन्याय मराठी माणूस सहन करणार नाही.
नारायण गौडा यांना दिलेल्या प्रत्युत्तरामुळे प्रशासनाने शुभम शेळके यांना ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला असून, दंड न भरल्यास मालमत्तेवर बोजा चढवण्याची नोटीस दिली आहे. या दडपशाहीला न झुकता, अॅडव्होकेट महेश बिर्जे यांच्यामार्फत या नोटिसीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
शेवटी बोलताना ते म्हणाले की, “लाल-पिवळ्या संघटनांना उच्च न्यायालयाने अनधिकृत ठरवले असून त्यांच्या ध्वजालाही सरकारी परवानगी नाही. तरीही त्यांच्या गुंडगिरीला पाठबळ दिले जात आहे. संविधानाने दिलेला जगण्याचा अधिकार आम्ही मागत आहोत. मराठी माणसाने आता स्वाभिमानाने एकत्र येण्याची वेळ आली आहे, अन्यथा ही अन्यायाची परंपरा अशीच सुरू राहील.” उच्च न्यायालयाने लाल-पिवळा ध्वज आणि या संघटनांना अनधिकृत ठरवले असतानाही पोलीस त्यांना अभय देत आहेत. मराठी माणूस देखील माणूसच आहे आणि त्याला माणुसकीने जगण्याचा अधिकार आहे. पोलीस प्रशासनाने ही दडपशाही थांबवली नाही, तर येणाऱ्या काळात जनक्षोभ उसळल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा शुभम शेळके यांनी दिला.