बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव सह राज्यात मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांना प्रतिभा कारंजी स्पर्धातून त्यांच्या संबंधित मातृभाषेतून स सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात यावी, भेदभावपूर्ण नियमांमध्ये बदल करावा आणि कोणत्याही विद्यार्थ्याला भाषिक कारणास्तव वगळले किंवा अपमानित केले जाणार नाही याची खात्री करावी अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण स्युव समितीने शिक्षण खात्याकडे केली आहे यासह केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडे पत्र लिहून न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या तालुका व जिल्हास्तरीय प्रतिभा कारंजी स्पर्धेत मराठी, उर्दू व इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डावलले जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. शालेय स्तरावर गुणवत्तेच्या आधारे पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना कन्नड भाषा न बोलल्याच्या कारणावरून तालुका स्तरावर अपात्र ठरवले जात आहे, ही बाब अत्यंत चिंताजनक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
स्पर्धेत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून व्यक्त होण्यास मज्जाव केला जात असून ही पद्धत भेदभावपूर्ण व असंविधानिक आहे. हा प्रकार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३५०/अ चे थेट उल्लंघन असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या अनुच्छेदानुसार भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मातृभाषेत शिक्षण व भाषिक संरक्षणाची हमी दिलेली आहे.
वारंवार निवेदने, भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचा अधिकृत पत्रव्यवहार तसेच शालेय शिक्षण आयुक्तांचे स्पष्ट निर्देश असूनही, अद्याप कोणतीही ठोस सुधारणा करण्यात आलेली नाही. भाषेच्या आधारे विद्यार्थ्यांना समान सहभागापासून वंचित ठेवणे हे संवैधानिक मूल्यांना आणि ‘प्रतिभा कारंजी’च्या मूळ उद्देशालाच बाधा पोहोचवणारे असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी शिक्षण विभागाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संबंधित मातृभाषेतून स्पर्धेत सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात यावी, भेदभावपूर्ण नियमांमध्ये बदल करावा आणि कोणत्याही विद्यार्थ्याला भाषिक कारणास्तव वगळले किंवा अपमानित केले जाणार नाही याची खात्री करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिक्षणातील समान संधी हा ऐच्छिक विषय नसून तो संवैधानिक कर्तव्य आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मागील वर्षीच्या प्रतिभा कारंजी स्पर्धेत मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अन्यायाबाबत युवा समितीने जिल्हा शिक्षणाधिकारी, बेळगाव यांना निवेदन दिले होते. त्यावेळी नियमात आवश्यक बदल करून अन्याय दूर करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, यावर्षीही मराठीसह इतर माध्यमातील विद्यार्थ्यांना सहभागी करून न घेतल्याने, युवा समितीच्या वतीने जिल्हा शिक्षणाधिकारी, राज्य शिक्षण सचिव तसेच केंद्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाला पत्र पाठविण्यात आले आहे.
