बेळगाव लाईव्ह : प्रक्षोभक भाषणे करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी बुधवारी विधानसभेत ‘द कर्नाटका हेट स्पीच अॅण्ड हेट क्राईम्स (प्रिव्हेन्शन) बिल’ हे विधेयक मांडण्यात आले. सदर विधेयक गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांच्याकडून मांडले जात असताना, भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) आमदारांनी सभागृहात कडाडून विरोध केला. हे विधेयक मांडण्याची मुभा देऊ नका, अशी घोषणाबाजी त्यांनी केली.
प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर डॉ. जी. परमेश्वर यांनी विधानसभेत कर्नाटक प्रक्षोभक भाषण व प्रक्षोभक गुन्हे प्रतिबंधक विधेयक-२०२५ मांडले. सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी विधेयक मांडण्यासाठी परवानगी देताच भाजपच्या आमदारांनी घोषणाबाजी करत त्याला विरोध केला. घोषणाबाजी सुरू असतानाच सभाध्यक्षांनी आवाजी मतदानाने विधेयक मांडल्याचे जाहीर केले.
नव्या विधेयकानुसार, समाजात द्वेष पसरवणारी भाषणे करणे, प्रसारित करणे किंवा त्याचा प्रचार करणे, तसेच समाजातील ठराविक व्यक्ती किंवा व्यक्तींचे समूह, संस्था आदींविरुद्ध द्वेषभावना निर्माण होईल अशी भाषणे करणे यापुढे कायद्याने शिक्षापात्र गुन्हा ठरणार आहे. असे गुन्हे रोखण्यासाठी हे नवे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले असून, यात पीडितांना भरपाई देण्याचीही तरतूद आहे. द्वेषपूर्ण प्रक्षोभक भाषणासाठी कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची या विधेयकात तरतूद आहे. प्रक्षोभक भाषणासाठी उत्तेजन देणाऱ्यांनाही शिक्षा दिली जाईल. समाजहिताला बाधा पोहोचेल अशा पद्धतीने द्वेषाने भरलेली भाषणे करणे, वाईट भावनेतून लिखित, सांकेतिक किंवा दृश्य स्वरूपात प्रक्षोभक भाषण करणे, ते प्रसारित करणे किंवा प्रसिद्ध करणे गुन्हा ठरणार आहे.
अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांना १ ते ७ वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे, तर अशा गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती करणाऱ्यांना २ ते १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १ लाख रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. पीडितांना भरपाई देण्याचा आदेश देण्याचीही या विधेयकात व्यवस्था आहे. समाजमनात द्वेष पसरवणारी भाषणे करणे हा यापुढे अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे.
विधेयकातील तरतुदीनुसार कार्यकारी दंडाधिकारी, विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी किंवा पोलीस उपअधीक्षक दर्जावरील अधिकारी अशा प्रकरणात चौकशी करू शकतात. एखादी व्यक्ती किंवा गट प्रक्षोभक भाषणे करण्याची किंवा द्वेष पसरवण्याची शक्यता दिसून आल्यास कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचीही तरतूद विधेयकात आहे. बुधवारी हे विधेयक मांडण्यात आले असून, आता यावर चर्चा करून ते पारित करणे शिल्लक आहे.