बेळगाव लाईव्ह : राज्यातील मान्यताप्राप्त अर्थात अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालयं कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी अखिल कर्नाटक अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालयं कर्मचारी संघटना बेंगलोरच्या नेतृत्वाखाली आज बुधवारी सुवर्ण विधानसौध समोर धरणे सत्याग्रह करण्यात आला.
अखिल कर्नाटक अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालयं कर्मचारी संघटना बेंगलोरचे राज्याध्यक्ष जे. हनुमंतप्पा, कार्याध्यक्ष रामू गुगवाड आणि सरचिटणीस राजगोपाल यांच्या नेतृत्वाखाली छेडण्यात आलेल्या या धरणे सत्याग्रहात राज्यभरातील अनुदानित शाळा महाविद्यालयांचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
गेल्या 10 वर्षांपासून अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये काम करणारे कर्मचारी अनेक ज्वलंत समस्यांनी त्रस्त आहेत. यासंदर्भात असंख्य वेळा संघर्ष करून देखील मागण्यांची पूर्तता झालेली नाही. आम्ही शेवटी तुम्हाला खालील मागण्या त्वरित पूर्ण करण्याचे आवाहन करत आहोत. जर आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर आम्ही जानेवारी 2026 च्या तिसऱ्या आठवड्यापासून राज्यातील सर्व अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालये बंद करून आमच्या कुटुंबांसह बेंगलोर येथील फ्रीडम पार्क येथे अनिश्चित काळासाठी संप पुकारत आहोत.
आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही या शांततापूर्ण संघर्षाचा गांभीर्याने विचार करून आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात असा तपशील निवेदनात नमूद आहे. त्याचप्रमाणे 1) न्यायालयाने आदेश दिला की अनुदानित कर्मचाऱ्यांचा विनाअनुदानित सेवा कालावधी पेन्शन आणि इतर लाभांसाठी विचारात घेतला जाईल. या प्रकरणात चालू असलेल्या काल्पनिक पगाराच्या प्रकरणाचा विचार कोणत्याही विलंबाशिवाय केवळ पेन्शन लाभांसाठी केला जावा (परत वेतन दिले जाणार नाही).
अशा प्रकारे दि. 01-04-2006 पासून नियुक्त झालेल्या आणि नंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी परिभाषित पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करावी. 2) सरकारने निवडणूकपूर्व जाहीरनाम्यात जाहीर केल्याप्रमाणे अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालयांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निश्चित पेन्शन (ओपीएस) जारी केली पाहिजे. 3) सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारी आरोग्य संजीवनी योजना अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालयांच्या लागू करावी. 4) अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालयांमधील रिक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदे लवकरात लवकर भरण्याची परवानगी देण्यात यावी, वगैरे आठ मागण्या निवेदनाद्वारे सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत.
आंदोलन स्थळी बेळगाव लाईव्हशी बोलताना अखिल कर्नाटक अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालयं कर्मचारी संघटनेच्या बेळगाव जिल्हा अध्यक्षांनी सांगितले की, अनुदानित शाळा महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी ओपीएस जारी केले जावे यासाठी आम्ही यापूर्वी 7 ते 8 वेळा हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आंदोलन केली आहेत.
याखेरीस बेंगलोर येथे 143 दिवस संप पुकारला होता. यापूर्वी सरकारने आम्हा कर्मचाऱ्यांना ओपीएस जारी करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी अद्यापपर्यंत त्याची पूर्तता झाली नाही. यासाठीच आज आम्ही येथे पुन्हा धरणे आंदोलन करत आहोत. तरी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांनी आमच्या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन लवकरात लवकर जुनी निश्चित पेन्शन (ओपीएस) सुरू करावी, अशी आमची कळकळीची मागणी आहे, असे त्यांनी सांगितले.