बेळगाव लाईव्ह :कर्नाटक सरकारने मंजूर केलेला नवा डिजिटल मालमत्ता नोंदणी कायदा तात्काळ रद्द करावा या प्रमुख मागणीसह बेळगाव येथील कर्नाटक राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या खंडपीठासाठी पिठासीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जावी, अशी मागणी बेळगाव बार असोसिएशनने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे केली आहे.
बेळगाव बार असोसिएशनतर्फे अध्यक्ष ॲड. बसवराज मुगळी यांच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात उपरोक्त मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना सादर करण्यात आले. यावेळी बेळगाव लाईव्हशी बोलताना ॲड. अमर येळ्ळूरकर यांनी नवा डिजिटल नोंदणी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीबद्दल माहिती दिली.
ते म्हणाले की बेळगाव उपनोंदणी कार्यालयातील गैरकारभाराचा प्रश्न सध्या ज्वलंत बनला आहे. एखादी व्यक्ती आपल्या व आपल्या कुटुंबीयांसाठी हक्काचा घर असावा म्हणून मोठ्या परिश्रमाने पैसे जमवून मालमत्ता खरेदी करते. मात्र विद्यमान कर्नाटक सरकारने असा एक डिजिटल कायदा संमत केला आहे की ज्याद्वारे कुठल्याही व्यक्तीला कर्नाटकाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात बसून त्याच्या कसल्याही मालमत्तेचा व्यवहार करता येणार आहे.
सध्याची स्थिती लक्षात घ्यायची तर माझी जर बेळगावमध्ये मालमत्ता असेल तर तिचा व्यवहार एखादी व्यक्ती हासनमध्ये जाऊन करू शकते. अशी परिस्थिती असताना आता या नव्या डिजिटल नोंदणी कायद्यामुळे नागरिकांच्या मालमत्ता कितपत सुरक्षित राहतील? हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे. या नव्या कायद्यामुळे नागरिकांना फार मोठ्या समस्येला तोंड द्यावे लागणार आहे त्यामुळे हा जो नवा डिजिटल नोंदणीचा कायदा आहे तो रद्द करण्यात यावा यासाठी आम्ही आज आंदोलन करत आहोत उपनोंदणी कार्यालयाच्या हद्दीमध्ये ज्या मालमत्ता आहेत त्या तेथेच नोंद झाल्या पाहिजेत.
कारण मालमत्ता व्यवहाराशी संबंधित बाँड राईटर आणि वकिलांना अधिकृत परवाना दिलेला असतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे सध्या बेळगाव उपनोंदणी कार्यालयांमध्ये एजंट राज सुरू आहे. कोणतेही कायदेशीर ज्ञान नसणारे हे एजंट तेथे दस्त नोंद करत आहेत. यालाही आमचा विरोध असून उपनोंदणी कार्यालयामध्ये कोणत्याही कागदपत्रांची नोंद करायची असेल तर ते काम एक तर वकिलांमार्फत किंवा अधिकृत बाँड रायटर आहेत त्यांच्याकडून केले जावे, अशी आमची सरकारला विनंती आहे, असे ॲड. अमर येळ्ळूरकर यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात बेळगाव येथील कर्नाटक राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या खंडपीठासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची मागणीही करण्यात आली आहे. यासंदर्भात पुढील आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे. बेळगाव येथे कर्नाटक राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे, तथापि, अध्यक्ष आणि सदस्य यांसारख्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या अनुपलब्धतेमुळे, आयोग सध्या प्रभावीपणे कार्यरत नाही. परिणामी, प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे आणि वेळेवर निपटारा होत नसल्यामुळे पक्षकारांना तीव्र अडचणी येत आहेत.
बेळगाव येथे राज्य ग्राहक आयोगाचे खंडपीठ स्थापन करण्याचा, म्हणजेच जलद आणि सुलभ न्याय सुनिश्चित करण्याचा मूळ उद्देश कार्यरत खंडपीठाच्या अभावामुळे अपूर्ण राहत आहे. तेंव्हा कर्नाटक राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या बेळगाव खंडपीठाचे प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी, कृपया आपल्या कार्यालयामार्फत लवकरात लवकर पूर्णवेळ अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती करावी, अशी आम्ही नम्र विनंती करतो.