बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा बहुप्रतीक्षित बेळगाव रिंग रोड प्रकल्प वन विभागाच्या मंजुरीतील दिरंगाईमुळे ठप्प झाला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने विचारलेल्या प्रश्नांना राज्य वन विभागाने प्रतिसाद न दिल्यामुळे हा पेच निर्माण झाला आहे, असे ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तात म्हटले आहे.
केंद्राने हा प्रकल्प तीन टप्प्यांमध्ये मंजूर केला होता. पहिल्या टप्प्यासाठी १,६२२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, ज्यात शहराभोवती ३४.५ किलोमीटर लांबीचा रिंग रोड बांधणे समाविष्ट आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये या प्रकल्पाची पायाभरणी केली होती आणि याला प्रदेशासाठी एक महत्त्वाचे पायाभूत सुविधा बळ म्हणून संबोधले होते.
प्रस्तावित रस्ता मार्ग होनगा, काकती, सोनट्टी, कणबर्गी आणि कलखांब या गावांमध्ये पसरलेल्या २७.३ हेक्टर राखीव वनक्षेत्रातून जातो. जागेची पाहणी केल्यानंतर, बेळगावचे उपवनसंरक्षक मारिया ख्रिस्तू राजा डी यांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या आधारे, कर्नाटक वन विभागाने जानेवारी २०२५ मध्ये केंद्र सरकारकडे वनजमीन वळवण्यासाठी शिफारस पाठवली होती.
बेंगळुरूस्थित पर्यावरण कार्यकर्ते रामप्रसाद यांनी डीसीएफच्या अहवालाच्या अचूकतेबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर ही प्रक्रिया आता तपासणीखाली आली आहे. कार्यकर्त्याने उपग्रहाच्या प्रतिमांचा हवाला देत, वनजमिनीवरील काही अतिक्रमणे अहवालातून वगळण्यात आल्याचा आरोप केला आहे, ज्यामुळे अहवालाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
त्याच्या प्रत्युत्तरात, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्य सरकारला १० जून २०२५ पर्यंत वस्तुस्थिती पडताळणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. ती अंतिम मुदत उलटून गेली असून, अद्याप कोणताही अहवाल सादर झालेला नाही, ज्यामुळे प्रकल्पाची वन मंजुरी रखडली आहे. या संदर्भात संपर्क साधला असता, डीसीएफ मारिया ख्रिस्तू राजा डी यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
शहरावरील वाहतुकीचा ताण वाढत असल्याने, या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला अनिश्चित काळासाठी स्थगिती मिळाल्याने नागरिक, नागरी नेते आणि व्यावसायिक या सर्वांमध्ये चिंता वाढली आहे.
