बेळगाव लाईव्ह : संभाव्य पूरस्थितीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्यासाठी ग्रामपंचायतींमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या ‘टास्क फोर्स’ने जबाबदारीने कार्य करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे महसूल मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी स्पष्ट केले. सोमवारी सुवर्ण विधान सौध येथे झालेल्या महसूल विभागाच्या प्रगती आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवताना त्यांनी हे निर्देश दिले.
सध्या सुरू असलेल्या मान्सून आणि अपेक्षेपेक्षा जास्त पावसामुळे नद्यांमधील पाण्याची पातळी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, अतिवृष्टीमुळे पूर येण्याची शक्यता असलेल्या गावांमध्ये नागरिक आणि पशुधनाला सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी त्वरित उपाययोजना कराव्यात, तसेच गरज भासल्यास पोलीस कर्मचाऱ्यांची मदत घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. “संकट ओढवल्यावर भरपाई देण्याऐवजी, संकट येण्यापूर्वीच नागरिकांना सावध करून दुर्घटना टाळण्यावर भर दिला पाहिजे,” असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले.
या बैठकीत मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी पूर व्यवस्थापनासाठी पूर्वतयारी करण्याचे आणि ग्रामपंचायत स्तरावर पी.डी.ओ.सह सर्व कर्मचाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले. जिल्ह्याच्या सर्वेक्षणानुसार पूरग्रस्त आणि पाऊसबाधित क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. जीर्ण झालेल्या शाळा, अंगणवाडी केंद्रे आणि घरांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत वर्ग किंवा वास्तव्य न ठेवण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले. पाऊसबाधित घरांच्या नुकसानीची भरपाई नियमांनुसार वितरित करावी आणि अतिवृष्टीच्या वेळी नागरिकांना व पशुधनाला सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी बोटींची व्यवस्था व त्यांची देखभाल करण्यावर त्यांनी भर दिला. तसेच, ग्राम लेखापाल आणि महसूल निरीक्षकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील जीर्ण इमारतींचा वापर थांबवून नद्या-नाल्यांजवळ मनुष्य व पशुधनाच्या हालचालींवर निर्बंध घालावेत, असेही त्यांनी सांगितले. ‘पोडीमुक्त ग्राम अभियान’ राबवावे आणि तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी स्तरावरील न्यायालयीन प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
महसूल विभागाची सर्व कामे वेळेत पूर्ण करावीत आणि नागरिकांची कार्यालयात होणारी नाहक ये-जा टाळावी, असे त्यांनी बजावले. सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनाच पेन्शन मिळावी आणि अपात्र लोकांना पेन्शन मिळत असल्याच्या तक्रारींची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. महसूल गावांतर्गत हक्कपत्र वाटप प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी आणि आधार क्रमांक जोडणी तसेच ई-केवायसी (e-KYC) द्वारे मालमत्ता अधिक सुरक्षित करावी, असेही त्यांनी सांगितले. परवानगीशिवाय कृषी जमिनीचा अकृषिक कामांसाठी वापर रोखण्यासाठी आणि भू-सुरक्षा योजनेअंतर्गत महसूल दस्तऐवजांच्या डिजिटायझेशनचे काम त्वरीत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. या कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही दिला.
महसूल विभागाची सर्व कार्यालये ई-ऑफिसअंतर्गत कार्यरत असावीत, असे निर्देश देतानाच कर्मचाऱ्यांसाठी ई-ऑफिस वापराचे प्रशिक्षण देण्यास सांगितले. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी महाराष्ट्रातील वाढत्या पावसामुळे जिल्ह्यातील नद्यांमधील पाण्याची पातळी वाढत असून, महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांशी सतत संपर्क साधला जात असल्याची माहिती दिली. जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांनीही अतिवृष्टीमुळे बाधित होऊ शकणाऱ्या गावांमध्ये आवश्यक खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यात आल्याची पुष्टी केली.
या बैठकीला विधान परिषद सदस्य नागराज यादव, महसूल विभागाचे आयुक्त पी. सुनीलकुमार, प्रशिक्षणार्थी आय.ए.एस. अधिकारी अभिनव जैन, अपर जिल्हाधिकारी विजयकुमार होणकेरी, उपविभागीय अधिकारी, विविध तालुक्यांचे तहसीलदार आणि महसूल विभागाचे अन्य कर्मचारी उपस्थित होते.