बेळगाव लाईव्ह विशेष :२००९ पासून सुरू झालेली कर्नाटकचे विधानसभा अधिवेशन बेळगावात भरवण्याची प्रथा कर्नाटक सरकारने यावर्षीही पाळली. कोट्यवधींचा खर्च, यंत्रणेची उचलबांगडी आणि एका अर्थाने हिवाळ्यात आयोजित केलेली सहल यापलीकडे दुसरे काय झाले? असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला असेल.
मंत्री आमदारांच्या वाहनांच्या ताफ्यांनी वाढलेली रहदारी आणि अडकून पडलेले रस्ते मोकळे झाले हेच समाधान घेऊन बेळगावकर पुन्हा एकदा आपल्या कामाला लागले. बेंगळुरूतून सहलीला आलेले निघून गेले आहेत. सरकार कुणाचेही असो प्रथा पाळली जाते आणि जनतेच्या हाती काहीच उरत नाही ही शोकांतिका ठरलेलीच असे म्हणावेसे वाटते.
यावेळचे हिवाळी अधिवेशन ९ डिसेंबर ते १९ डिसेंबर इतक्या दिवसात आणि ६४ तासांच्या कालावधीत झाले. ८ तारखेला रेल्वेच्या थ्री टियर एसी मधून येऊन स्थिरावलेले अधिकारी इथल्या थंडीत गारठून गेले. आले तसेच निघून गेले. समाधान मानायचे ते इतकेच की दरवेळी होत नाही ती उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाची चर्चा तेव्हढी झाली. यापलीकडे बघायचे झाले तर शेवटी बाकी शून्य असेच म्हणावे लागेल.
२००९ पासून सुरू झालेली ही प्रथा आणि तिचे नेमके कारण शोधायचे झाले तर बेळगाववर हक्क प्रस्तावित करण्याची धडपड दिसते. सीमाभागात अडकलेले बेळगाव कर्नाटकाचेच हे सांगण्यासाठी केलेली ही तयारी आणि त्यातून भरविली जाणारी राजकीय जत्रा. दरवर्षी पाहायला मिळते.
अधिवेशनाची सुरुवात होते वादळी आंदोलनांनी. त्यातील पहिले आंदोलन म्हणजेच या अधिवेशनाला विरोध करण्यासाठी भरविला जाणारा सीमावासियांचा महामेळावा. तो होऊ न देण्यासाठी धडपड. यातून होणारी समिती नेत्यांची अटक. तेवढ्यापुरता भडकणारा महाराष्ट्र आणि त्याला प्रत्युत्तर देणारा कर्नाटक. यात पहिले दोन चार दिवस निघून जातात. यंदाही ते गेले. त्यातच माजी मुख्यमंत्री एस. एम. कृष्णा यांचे निधन झाले आणि आणखी तीन दिवस दुखवटा पाळत संपले.
अधिवेशन काळात आंदोलन करणारेही यंदा पाठीवर लाठ्या शिवाय दुसरे काहीच न पडल्याने दुखावले. त्यात पहिला क्रमांक लागतो तो पंचमसाली लिंगायतांचा. आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या कर्नाटकातील या प्रमुख समाजाला पोलिसी लाठीमार सोसावा लागला. त्यांचीच ही अवस्था तर दुसऱ्यांची तड काय लागणार?
शेवटच्या काळात तर संसदेत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केलेले विधान कर्नाटक विधानसभा अधिवेशनात हलकल्लोळ माजवून गेले. भाजप नेते सी टी रवी यांनी काँग्रेस नेत्यांना ड्रगीस्ट म्हटले काय, मंत्री लक्ष्मी हेबाळकर यांनी त्यांना रोखल्यावर अपशब्द बाहेर आला काय… आणि मग पुढे निदर्शने, अटक, सुटका आणि आंदोलने सुरू झाली काय….यात हिवाळी अधिवेशन, उत्तर कर्नाटक आणि विकास या मुद्द्याला बगलच मिळाली.
आता ज्या ज्या हॉटेलांनी अन्न दिले, राहायला खोल्या दिल्या, ज्या वाहतुकदारांनी फिरायला गाड्या दिल्या आणि ज्यांनी फलक व रोषणाई लावून बेळगाव भरून टाकले होते, ते सारे आपापल्या बिलांच्या फायली घेऊन किमान सहा महिने पळत राहतील.
अधिवेशन आणि त्याचे फलित याची चर्चा सुद्धा पुढील नवा विषय मिळेतोवर अगदी अल्पकाळ सुरू राहणार आहे. गजबजले आणि वाट्टेल तसे सजलेले अर्थात वाढीव वाहनांनी सुजलेले बेळगाव मात्र मोकळा श्वास घेत आहे.
