बेळगाव लाईव्ह : कळसा – भांडुरा योजनेसाठी लागणाऱ्या वने आणि वन्यजीव मंडळाच्या मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्री हस्तक्षेप करतील, अशी मागणी कर्नाटकमधील उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री डॉ. डी. के. शिवकुमार यांनी केली.
बुधवारी नवी दिल्लीत केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट देऊन त्यांनी यासंदर्भात लेखी निवेदन सादर केले. या निवेदनात कर्नाटकमध्ये चालू असलेल्या कळसा – भांडुरा नाला योजनेच्या मंजुरीसाठी केंद्र सरकारने त्वरित कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कळसा – भांडुरा नाला योजनेसाठी ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या ८०व्या बैठकीत कर्नाटकमधील अर्जावर चर्चा झाली. यावेळी कर्नाटकमध्ये आवश्यक स्पष्टीकरण सादर करण्यात आले.
१६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कर्नाटकमध्ये राज्य सरकारने आवश्यक स्पष्टता पत्राद्वारे सादर केली, तरीही या योजनेसाठी अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. कर्नाटकमध्ये कळसा – भांडुरा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी २६.९२ हेक्टर जंगल क्षेत्र काढले असून, त्याचे प्रमाण २५८ हेक्टरपासून कमी केले आहे.
योजनेसाठी लागणारी १०.६८५२ हेक्टर जंगल क्षेत्र कर्नाटकमधील खानापूर तालुक्यातील कणकुंबी येथील परिसरात स्थित आहे. यामध्ये जॅक वेल सह पंप हाऊस, विद्युत उपकेंद्रे आणि इतर आवश्यक संरचनांची उभारणी करण्यात येणार आहे.
गोंव्याच्या वन्यजीव मंडळाने १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम २९ अंतर्गत योजनेस विरोध केला होता. त्यानंतर कर्नाटकमधील सरकारने सुप्रीम कोर्टासमोर योग्य कागदपत्रे सादर केली आहेत. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या तज्ञ समितीने योजनेसाठी स्थळावर भेट दिली असून, तिथे अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये महादायी जलवाटप प्राधिकरणाच्या निर्णयाचे महत्व आणि तीन राज्यांदरम्यानच्या कायद्याच्या मुद्द्यांचा हवाला देण्यात आला आहे.
कर्नाटकमधील अरण्य आणि पर्यावरण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी या योजनेला संबंधित सर्व कानूनी मंजुरी मिळाल्याचे स्पष्ट केले आहे आणि यासाठी केंद्र सरकारच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे. यावेळी ते म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने या योजनेला कोणतेही आक्षेप नोंदवले आहेत, त्यामुळे योजनेसाठी लवकरात लवकर मंजुरी मिळायला हवी. कर्नाटकमधील वन्यजीव मंडळाने स्थायी समितीला माहिती दिली की, या योजनेला मंजुरी दिल्यामुळे जंगल क्षेत्राच्या अरण्याच्या भूतलावर असलेल्या वनीय जीवांना काहीही धोका होणार नाही. योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या जलस्रोतांच्या निर्मितीमुळे वनीजीवांना जलपुरवठा करण्यात मदत होईल. कर्नाटकमधील वन्यजीव मंडळाने योजनेसाठी आपल्या सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केली.
कर्नाटकमधील सरकारने कळसा – भांडुरा योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या जंगल क्षेत्राची मर्यादा २५८ हेक्टरवरून २६.९२ हेक्टर आणि भांडुरा योजनेसाठी २४३ हेक्टरवरून २८.४४ हेक्टरपर्यंत कमी केली आहे. राज्य सरकारने आपल्या पर्यावरणीय वचनबद्धतेसाठी पर्यावरण संरक्षणामध्ये योजनेसाठी महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या सर्व घटकांना लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने या योजनेसाठी मंजुरी द्यावी, असे कर्नाटकमधील सरकारने पत्रात नमूद केले आहे. या योजनेसाठी मुख्य हेतू महादायीनंतर कर्नाटकमधील जलवाटपाच्या समस्यांचे निराकरण आणि प्रलंबित जलवाटप मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर कार्य करणे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने योजनेसाठी दुरुस्त मान्यता आणि मंजुरी लवकर देऊन, या योजनेला कार्यान्वित करण्याची आवश्यकता आहे.
कळसा – भांडुरा योजना मंजुरीसाठी त्वरित हस्तक्षेप करून योजनेसाठी लागणारी वन्यजीव मंडळाची मंजुरी मिळवावी. राज्याने योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि वचनबद्धता सादर केली असून, केंद्र सरकारने यावर त्वरित कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
