बेळगाव लाईव्ह: शहापूर बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुना धारवाड रोड पर्यंतच्या रस्त्याच्या भूसंपादनाच्या 20 कोटी रुपये नकसान भरपाई प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून संपादित करण्यात आलेली जमीन मूळ मालकाला परत करण्याचा निर्णय बेळगाव महापालिकेने घेतला आहे.
शहापूर येथील रस्त्याच्या 20 कोटी रुपये नुकसान भरपाई प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेवर काल बुधवारी सुनावणी झाली. या सुनावणी वेळी महापालिकेकडून युक्तिवाद करताना स्मार्ट सिटी विभागाकडून सदर रस्ता सीडीपीनुसार न करता चुकीच्या पद्धतीने केल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. त्याचप्रमाणे रस्त्याची जागा मूळ मालकाला परत करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
त्यावेळी न्यायाधीशांनी जमीन मालकांच्या वकिलांना म्हणणे मांडण्यास सांगितले असता त्यांनी नुकसान भरपाईसह ती जागा परत घेण्याची तयारी असल्याचे सांगितले. या दाव्याची पुढील सुनावणी येत्या दि. 18 सप्टेंबर रोजी होणार असून त्यावेळी महापालिका आयुक्तांनी उपस्थित रहावे असा आदेश न्यायालयाने बजावला आहे. पुढील सुनावणी वेळी महापालिकेकडून घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाणार आहे. बेळगाव महापालिकेच्या या भूमिकेमुळे नुकसान भरपाईची 20 कोटी रुपये रक्कम देण्याची गरज भासणार नाही.
याखेरीज त्याच रस्त्यासाठी संपादन केलेल्या अन्य जागेच्या भरपाईचा मुद्दाही उपस्थित होणार नाही. तथापी जागा मूळ मालकांना परत दिल्यास बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुना धारवाड रोड पर्यंतचा हा रस्ता बंद होण्याची शक्यता आहे.
धारवाड खंडपीठांसमोर काल झालेल्या सुनावणी प्रसंगी महापालिका आयुक्त अशोक दूडगुंटी यांच्यासह प्रांताधिकारीही उपस्थित होते. सुनावणीवेळी महापालिकेच्या वकिलांनी रस्ता निर्मितीच्या चुकीच्या प्रक्रियेकडे लक्ष वेधताना महापालिका, जिल्हा प्रशासन किंवा राज्य शासनाची ‘ना -हरकत’ न घेताच रस्ता तयार करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याखेरीज महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी थेट भूसंपादनाचा प्रस्ताव शासनाला पाठविल्याने ही समस्या झाल्याचेही सांगितले. सुनावणीवेळी 2021 ते 2023 या काळातील महापालिका आयुक्त डाॅ. रुद्रेश घाळी यांच्या नावाचा उल्लेख झाला. जागेचे भूसंपादन करून जागा मालकांना भरपाई दिली जाईल असे प्रतिज्ञापत्र डाॅ. घाळी यांनी न्यायालयात सादर केले होते. असे असताना नुकसान भरपाई अद्याप का दिली नाही? अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
तसेच न्यायालयाने महापालिका व स्मार्ट सिटी विभागावर ताशेरे ओढले. रीतसर भूसंपादन न करता खाजगी जागेचा रस्त्यासाठी वापर करणे ही अत्यंत चुकीची बाब असल्याचे आणि हा प्रकार म्हणजे दरोडा असल्याची कडक टिप्पणीही केली.
एक तर जागा मूळ मालकांना परत द्यावी किंवा भरपाई दिली जावी असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच जागा परत दिल्यास ती स्वीकारण्याची तयारी आहे का? अशी विचारणा केली असता नुकसान भरपाईसह जागा परत घेण्याची तयारी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दाखविली.
