बेळगाव लाईव्ह : शहापूर येथील बँक ऑफ इंडिया ते जुना पी. बी. रोड येथील रस्ता रुंदीकरणाचा मुद्दा बेळगावमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात गाजला कि अखेर भूसंपादन प्रक्रिया, रस्ता रुंदीकरण, मालमत्ताधारकांची न्यायालयातील धाव, न्यायालयाने सुनावलेला आदेश आणि आदेशानंतर सुरु झालेली धावपळ या सर्व प्रक्रियेत अखेर मनपा एका निर्णयापर्यंत येऊन पोहोचली असून मनपासमोर उभ्या ठाकलेल्या आर्थिक संकटानंतर मनपाने या सर्व प्रकरणात शरणागती पत्करली आहे.
बँक ऑफ इंडिया ते ओल्ड पीबी रोडपर्यंत स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत रस्ता बांधकामासाठी यापूर्वी रुंदिकरण करण्यात आले आहे. या रस्त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी 20 कोटी रुपये प्रांताधिकार्‍यांच्या खात्यात जमा करण्याचा ठराव महापालिकेने सर्वसाधारण सभेत केला होता. 20 कोटी रुपयांच्या प्रलंबित प्रकरणाने नवे वळण घेतले आहे. या प्रकरणावर 12 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. पण,
न्यायालयात संगनमताने 11 सप्टेंबर रोजी महापालिकेचे वकिल आणि तक्रारदाराच्या वकिलांचे म्हणणे न्यायालयाने ऐकून घेतले. त्यावेळी महापालिकेने प्रांताधिकार्‍यांच्या खात्यात 20 कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्याऐवजी आपण रुंदिकरणात गेलेली जागा त्यांच्या मालकांना परत करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.
त्यावर न्यायाधीशांनी जमीन मालकांच्या वकिलांना या प्रस्तावावर त्यांची भूमिका मांडण्यास सांगितले. त्यांनी मोबदल्यासह जमीन परत घेण्याची तयारी दर्शविली. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी 18 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने महापालिका आयुक्त अशोक दुडगुंटी यांना 18 सप्टेंबर रोजी होणार्‍या पुढील सुनावणीवेळी उपस्थित राहावे, असे निर्देश दिले. त्यावेळी जमिन परत देण्याच्या निर्णयाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना केल्या.
ज्या रस्ता रुंदीकरणासाठी नियमबाह्य पद्धतीने जमीन संपादित करण्यात आली आणि त्यानंतर जमीन मालकांनी घेतलेली भूमिका, न्यायालयाचा आदेश आणि यामुळे मनपाची झालेली नामुष्की यात मनपाने ‘सेफर साईड’ म्हणून नुकसान भरपाईच्या रकमेच्या ऐवजी जमिनी जागा मालकांना परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार मालकांना त्यांची जमीन परत करण्यास मान्यता दिल्यास बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुना धारवाड रोड हा रस्ता बंद होऊ शकतो. त्यावेळी या रस्त्यासाठी वापरण्यात आलेला निधी वाया जाणार आहे. याशिवाय या रस्त्यासाठी ज्यांच्या इमारती गेल्या आहेत. त्यांना कशी भरपाई मिळणार, याबाबत उत्सुकता आहे.
सदर रस्ता रुंदीकरणावेळी भूसंपादन प्रक्रिया न राबवताच महापालिकेने स्मार्ट सिटी योजनेला नाहरकत प्रमाणपत्र दिले. त्याचा फटका महापालिकेला बसत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कायदेशीर टीमने रस्त्याच्या बांधकामातील त्रुटींवर प्रकाश टाकला. त्यामुळे न्यायालयानेही हा रस्ता महापालिका किंवा राज्य सरकारच्या योग्य हस्तक्षेपाशिवाय किंवा मंजुरीशिवाय बांधला गेला. सार्वजनिक रस्त्यांसाठी खासगी जमिनीचे योग्य संपादन न करता वापरण्यावर उच्च न्यायालयाने कठोर टीका केली.
मनपाने केलेले भूसंपादन, स्मार्ट सिटीने केलेले रस्त्याचे कामकाज, कामकाजासाठी खर्च केलेला निधी आणि आता नुकसान भरपाईदाखल देण्यात येणाऱ्या जमिनी या सर्व गोष्टींची जबाबदारी, निधीचा झालेला गैरवापर कोणाच्या माध्यमातून भरून काढणार? याची जबाबदारी कोण घेणार? असे अनेक प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच राहणार आहेत.
