बेळगाव लाईव्ह : लोकसभेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी खुलासा केला की, कर्नाटक सरकारने धारवाड आणि बेळगावला जोडणाऱ्या रेल्वे मार्गाच्या बांधकामासाठी आवश्यक जमीन अद्याप उपलब्ध करून दिलेली नाही .
प्रस्तावित रेल्वे मार्ग, 73 किलोमीटरचा आणि कित्तूरमधून जाणारा, रेल्वे आणि कर्नाटक सरकार यांच्यात खर्चाच्या वाटणीच्या आधारावर मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने जमीन मोफत उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे, यावर मंत्र्यांनी भर दिला.
जमीन संपादित करण्याची जबाबदारी कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास मंडळाकडे (KIADB) सोपवण्यात आली आहे. 888 एकर जमिनीची मागणी सादर करूनही अद्याप कोणतीही जमीन प्रकल्पाला हस्तांतरित करण्यात आलेली नाही. उत्तर कन्नड लोकसभा सदस्य विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री यांनी ही माहिती दिली.
केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2019 मध्ये धारवाड ते बेळगावी दरम्यान 73 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे लाईनच्या बांधकामाला मंजुरी दिली होती.
या प्रकल्पासाठी बेळगाव जिल्ह्यात अंदाजे 600 एकर आणि धारवाड जिल्ह्यात 230 एकर जमीन आवश्यक आहे, ज्याचा एकूण खर्च 927 कोटी रुपये आहे. या नवीन रेल्वे मार्गाची अंमलबजावणी ही प्रदेशातील रहिवाशांची दीर्घकाळची मागणी आहे, कारण यामुळे दोन शहरांमधील प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.
