बेळगाव लाईव्ह:बेळगाव शहरातील कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील अर्थात लष्करी छावणीतील नागरी भागांचे सर्वंकष सर्वेक्षण करण्यासाठी संयुक्त सल्लागार समिती स्थापन करण्याचा बेळगाव जिल्हा प्रशासनाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मान्य केला आहे. हे पाऊल उचलण्याचा उद्देश बेळगाव महापालिकेमध्ये समाकलित केल्या जाणाऱ्या नागरी क्षेत्रांच्या मर्यादेबाबत राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्ड यांच्यातील विसंगती दूर करणे हा आहे.
केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय (एमओडी) आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्स दरम्यान उपरोक्त निर्णय घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या विलगीकरण करून नागरी क्षेत्रे महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावासंदर्भातील राज्य सरकारच्या चिंतेमुळे सल्लागारांच्या संयुक्त सर्वेक्षण समितीची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले. रोशन यांनी नमूद केले की, रहिवासी कल्याण संघटनेसारखे कांही गटांची कॅन्टोन्मेंटमधील अधिसूचित नागरी क्षेत्रापैकी अंदाजे 1,763 एकर जागा हस्तांतरित करावी अशी मागणी आहे. दुसरीकडे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड केवळ 112 एकर जागा हस्तांतरित करण्यास इच्छुक आहे. आमदार असिफ (राजू) सेठ यांच्यासह खासदार जगदीश शेट्टर आणि इराण्णा कडाडी यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत बोर्डाच्या या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.
सदर बैठकीनंतर एमओडीने कॅन्टोन्मेंट संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेतली. या बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी रोशन यांनी हिमाचल प्रदेशसारख्या इतर राज्यांप्रमाणेच एक संयुक्त सल्लागार समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. प्रस्तावित समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी तसेच सदस्य सचिव म्हणून मनपा आयुक्त, कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बेळगाव विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त, जिल्हा नागरी विकास कक्षाचे प्रकल्प संचालक आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्ड रहिवासी कल्याण विभागाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. ही समिती स्थापन होताच कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रातील नागरी जमिनींचे संयुक्त सर्वेक्षण करेल. पुढील घडामोडींवर संबंधित अधिकारी संरक्षण मंत्रालयाला अद्ययावत माहिती देतील या वचनबद्धतेसह उपरोक्त बैठकीचा समारोप झाला.
दरम्यान, बेळगाव कॅन्टोन्मेंट परिसरातील रहिवाशांनी केंद्र सरकारकडे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या व्याप्तीतील (लष्करी छावणीतील) सर्व नागरी प्रदेश महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे. तथापि, कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने संरक्षण मंत्रालयाच्या (एमओडी) निर्देशांच्या विरोधात केवळ निवडक क्षेत्रे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. बेळगाव कॅन्टोन्मेंट रहिवासी कल्याण संघटनेने सर्व नागरी क्षेत्रे हस्तांतरित करण्यास बोर्डाच्या अनास्थेबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
या संदर्भात नितीन खोत यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांना एमओडीच्या आदेशाची योग्य अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की केवळ 112 एकर जागा हस्तांतरित केल्याने महापालिकेवर आर्थिक भार पडेल. कारण संपूर्ण क्षेत्राला महापालिका सेवा पुरवण्याच्या खर्चासाठी कर महसूल अपुरा पडणार आहे. तथापी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत आगामी बैठकीत या समस्या सोडविल्या जातील असे स्पष्ट केले आहे.
