बेळगाव लाईव्ह : बळळारी नाल्यामुळे जवळपास दोन एकर जमीन पडीक होणार आहे गेल्या कित्येक वर्षात नाल्याच्या विकासात आणि स्वच्छतेत मोठ्या प्रमाणात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला असून या भ्रष्टाचार विरोधात लवकरच जनहित याचिका दाखल करणार आहे सरकारी बाबुना वटणीवर आणणार आहे असा इशारा शेतकरी नेते नारायण सावंत यांनी दिलाय.
बळळारी नाला संदर्भात बेळगाव लाईव्ह नेत्यांची विशेष मुलाखत घेतली असता ते वेगवेगळ्या मुद्द्यावर बोलत होते. ते पुढे म्हणाले बेळगाव शहरासह येळ्ळूर, मंडोळी, जक्कीनहोंड, गणेशपूर वगैरे उंचावरील प्रदेशाकडून खाली महामार्ग शेजारील बळणारी नाल्याला येऊन मिळत असल्यामुळे नाल्यावरील ताण वाढत आहे. त्यामुळे या संदर्भात योग्य ती उपाययोजना करावी अशी मागणी मी वारंवार संबंधित अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. नुकतेच बदली झालेले आपले जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी माझ्या या मागणीची गांभीर्याने दखलही घेतली होती.
गोविंद कारजोळ हे जिल्हा पालकमंत्री असताना त्यांनीही बळारी नाल्याच्या विकासाचा विषय मनावर घेऊन त्यासाठी 800 कोटी रुपयांचा विकास निधीही मंजूर केला होता. मागील वर्षी एका बैठकीमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यानी बळणारी नाल्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मी खंबीर आहे. सदर नाल्याचा विषय हा गंभीर आहे असे सांगून या नाल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्येस राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासह नाल्याची वेळोवेळी साफसफाई न करणारे पाटबंधारे खाते देखील तितके जबाबदार आहे असे स्पष्ट केले होते.
गेल्या 20 -25 वर्षांपूर्वी बल्लारी नाल्याच्या पुराची इतकी गंभीर समस्या कधीच उद्भवली नव्हती. मात्र शहरानजीच्या सांबरा रोड ते अलारवाड ब्रिज पर्यंतच्या पुणे -बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणचा प्रकल्प जेंव्हा 2003 मध्ये हाती घेण्यात आला, त्यावेळी रस्त्याची उंची वाढविण्यात आली. तसेच बळ्ळारी व लेंडी नाल्यासाठी ब्रिज देखील उंचावर बांधण्यात आले. परिणामी नाल्यातील पाणी जुने बेळगाव, येळ्ळूर शिवारापर्यंत थांबून राहते. दुसरा मुद्दा म्हणजे पी.बी. रोड येथे लेंडी नाल्याच्या ब्रिजसाठी पाच बॉक्स आहेत मात्र खाली हा नाला अतिशय चिंचोळ्या जागेतून वाहतो. भरीत भर म्हणून या जागेत नाल्याच्या प्रवाहाला अडथळा करणारी जलपर्णी व झाडे झुडपे मोठ्या प्रमाणात वाढली आहेत.
या ठिकाणी परवाच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी माझ्या समवेत भेट दिली. मात्र नाल्या शेजारी वाढलेली झाडेझुडपे वगैरे पाहून पाहणी करण्यासाठी ते आत शिरण्यास धजावले नाहीत. तसेच त्यांनी आता या नाल्याची सफाई होऊ शकत नाही डिसेंबर नंतर या प्रकरणी आपण लक्ष घालू असे आश्वासन दिले आहे. मात्र आम्ही शेतकऱ्यांनी आमच्या शेतीचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान सहन करत डिसेंबरपर्यंत कसे थांबायचे? असा प्रश्न उपस्थित करून शेतकऱ्यांची शेती ही देशाची दखील शेती आहे. या जमिनीतून मिळणाऱ्या कृषी उत्पादनाचा शेतकरी समस्त जनतेसाठीच विनियोग करत असतो.
ही वस्तुस्थिती असताना दरवर्षी सतत येणाऱ्या पुरामुळे बळ्ळारी आणि लेंडी नाला परिसरातील 2 हजार एकर शेतजमीन जर पडीक झाली तर देशाला या 2 हजार एकर जमिनीतील पीक मिळणार नाही. असे झाले तर याला संपूर्णपणे प्रशासकीय अधिकारी जबाबदार असणार आहेत. खरंतर सध्या हे अधिकारीच आमच्या शेत पिकांचे नुकसान करत आहेत असे सांगून यासाठी या अधिकाऱ्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) सारखा दावा दाखल करणे हीच माझी पुढची भूमिका राहणार आहे, असे शेतकरी नेते नारायण सावंत यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
एकंदर बळ्ळारी नाल्याच्या विषयासंदर्भात नारायण सावंत आता उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आहेत. त्यामुळे बळ्ळारी नाल्याचा हा विषय आता कुठपर्यंत जाऊन पोहोचतो? हे पहावे लागेल. दरवर्षी नारायण सावंत स्वखर्चाने ड्रोन सर्वेक्षणासह फोटोग्राफी करून त्याद्वारे बळ्ळारी व लेंडी नाल्याच्या दुर्दशेवर प्रकाश टाकत असतात. प्रशासकीय यंत्रणेकडे पाठपुरावा करत असतात. मात्र अजूनपर्यंत बळ्ळारी नाल्याची खुदाई, स्वच्छता करण्याच्या बाबतीत प्रशासनाने दुर्दैवाने निद्रिस्त भूमिकाच घेतली आहे.
