बेळगाव लाईव्ह:राज्य सरकारने महिलांना बस प्रवास मोफत केला असला तरी येळ्ळूर रस्त्यावर प्रवाशांच्या सोयीसाठी बस अधेमधे कुठेच न थांबवता थेट ये-जा करणाऱ्या परिवहन मंडळाच्या बस चालक व वाहकांच्या मनमानीमुळे शेतकरी महिलांची कुचंबना होत आहे.
याच्या निषेधार्थ येत्या दोन-चार दिवसात परिवहन मंडळाच्या मुख्य कार्यालयासमोर धरणे धरण्याचा इशारा रयत संघटना वडगाव, शहापूर आणि इतर भागातील शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
सध्या खरिप पेरणी झाल्यानंतर आता भांगलनिची घाई सुरु झाली आहे. भांगलणीसाठी शहरी भागातून येळ्ळूर तसेच धामणे रस्त्याने शेतकरी महिला मोठ्या संख्येने शहापूर, धामणे, येळ्ळूर, अनगोळ शिवाराकडे येत असतात.
इथून पूढे भात कापणीपर्यंत त्यांना शेतात जावे लागते आणि यासाठी त्यांना बस सेवा सोयीची ठरते. यापूर्वी तिकिट होत तेंव्हा हवतिथे बसवाहक बस थांबवत होते. मात्र आता सरकारने महिलानां बसप्रवास मोफत केल्यापासून संबंधित बसवाहक मधे कुठेच बस थांबवत नसल्याने महिलांची मोठी कुचंबना होत आहे.
त्यांना पैशाचा जादा भुर्दंड सहन करत प्रवासी रिक्षा, खासगी प्रवासी वाहनातून ये-जा करावी लागत आहे. असे पैसे खर्च करावे लागत असतील तर सरकारने महिलासाठी बसप्रवास मोफत कशासाठी केला आहे? असा संतप्त सवाल शेतकरी महिला उपस्थित करत आहेत.
गेल्यावर्षी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यासह परिवहन मंडळाचे मुख्य अधिकारी लमानी यांची भेट घेऊन विनंती केल्यावर त्यांनी येळ्ळूर रोडला वडगाव ते सिध्दिविनायक मंदिर, मधील बायपास, शहापूर-येळ्ळूर शिवार हद्द, पोतदार पेट्रोल पंप याठिकाणी बस थांबवली जाईल असे ठोस आश्वासन दिल होतं.
तसेच जर एखाद्या वाहकाने बस थांबवली नाहीत तर बसचा नंबरसह फोटो काढून मला पाठवा. त्यांच्यावर कारवाई करु असेही स्पष्ट केले होते. तथापी मुजोर बसचालक आणि वाहकांची मनमानी सुरूच आहे. मधे कोठेच न थांबता वडगाव ते येळ्ळूर आणी येळ्ळूर ते वडगाव अशी थेट बस सेवा त्यांच्याकडून दिली जात आहे. अशीच मुजोरी धामणे मार्गावरील बस चालक व वाहकांकडून देखील सुरू आहे.
या प्रकारामुळे येळ्ळूर, वडगाव, शहापूर तसेच इतर भागातील शेतकरी महिला अत्यंत संतप्त झाल्या असून कधी येळ्ळूर रस्त्यावर आंदोलन करतील सांगता येत नाही. त्यामुळे यासंदर्भात येत्या दोन-चार दिवसात रयत संघटना वडगाव, शहापूर व इतर भागातील शेतकऱ्यांनी परिवहन मंडळाच्या मुख्य कार्यालयासमोर धरणे धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री कृषी मंत्री पालक मंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनाही निवेदन देण्यात येणार आहे.
