बेळगाव लाईव्ह : हेल्मेट सक्ती असो किंवा वाहनांची तपासणी, चुकीच्या दिशेने चालविली जाणारी वाहने असोत किंवा आणखी काही… नागरिक कुठे चुकीचे दिसले कि त्यांना बारकाईने टिपून, वाहन अडवून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाते.
रहदारीचे नियम पाळणे हे अनिवार्य आहेच. परंतु सुरळीत वाहतुकीसाठी प्रशासनाने आणि रहदारी विभागानेही आवश्यक त्या सुविधा पुरविणे अत्यावश्यक आहे.
सध्या वाहनधारकांना अडविण्यामागे एचएसआरपी नंबर प्लेट चे कारण रहदारी पोलिसांना मिळाले आहे. यापूर्वी हेल्मेट सक्तीच्या नावाखाली वाहनधारकांना अडवून दंडात्मक कारवाई करण्यात येत होती. परंतु सध्या एचएसआरपी नंबर प्लेटसाठी छुप्या ठिकाणी उभं राहून रहदारी पोलिसांकडून कारवाई केली जात असल्याचे निदर्शनात येत आहे. शहरात ठिकठिकाणी थांबलेल्या रहदारी पोलिसांकडून, सिग्नल यंत्रणेच्या आड, एखाद्या वळणावर अशा अनेक ठिकाणी वाहनधारकांची अडवणूक केली जात आहे.
राज्य सरकारने एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी केलेल्या वाहनांसाठी हाय-सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (एचएसआरपी) बसवण्यासाठी मे अखेरपर्यंत मुदत दिली होती. आता ही मुदत 12 जूनपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याबाबत राज्य सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयाला माहिती दिली असून 12 जूनपर्यंत एचएसआरपी नंबर प्लेट न बसविणाऱ्या वाहनचालकांवर कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नसल्याचे सांगितले आहे. नंबर प्लेट उत्पादक कंपन्यांपैकी एक असलेल्या बीएनडी एनर्जी लिमिटेडने नंबरप्लेट बसवण्यासाठी 31 मेपर्यंत असणारी मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारा अंतरिम अर्ज दाखल केला होता. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने ही मुदत संपल्याने काय परिणाम होईल, असा सवाल केला असता, 12 जूनपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. त्यानंतर खंडपीठाने पुढील सुनावणी 11 जूनपर्यंत लांबणीवर टाकली. मात्र असे असूनही रहदारी विभागाकडून वाहनधारकांची अडवणूक केली जात असल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे.
पावसाळा नजीक आला आहे. दरम्यान रस्त्यांवरील खड्डे हे याचवेळी वाहनधारकांसाठी धोकादायक ठरू शकतात. याचप्रमाणे अनेक ठिकाणी सुरळीत नसणारी सिग्नल यंत्रणा, सरकारी वाहनातून निघणारे धुराचे लोळ यासारख्या अनेक समस्यांकडे रहदारी विभागाचे दुर्लक्ष होत आलेले आजवर कटाक्षाने दिसून आले आहे. अवजड वाहने, सरकारी बस यामधून निघणाऱ्या धुरामुळे प्रदूषणात वाढ होत आहेच.
शिवाय या गोष्टीमुळे नागरिकांच्या तब्येतीवरही परिणाम होत आहे. यामुळे केवळ नागरिकांना वेठीस धरून दंडात्मक कारवाई करण्यापेक्षा नागरिकांना उत्तम सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे, वाहतूक सुरळीत राहील याकडे लक्ष देणे आणि याचबरोबर वाहतुकीचे नियम प्रत्येकाने पाळावेत यासाठी जनजागृती करणे गरजेचे आहे असे मत सुजाण नागरिक व्यक्त करत आहेत.
