बेळगाव लाईव्ह विशेष:परभाषेतहि व्हा पारंगत ज्ञानसाधना करा, तरी
मायमराठी मरते इकडे परकीचे पद चेपू नका
भाषा मरता देशही मरतो संस्कृतिचाही दिवा विझे
गुलामभाषिक होऊनि अपुल्या प्रगतीचे शिर कापु नका…!
कविवर्य कुसुमाग्रजांच्या या काव्यपंक्ती सीमाभागातील मराठी भाषिकांना जणू आर्जव करत असल्याचा भास सध्या निर्माण होत आहे. निवडणुकांचा हंगाम जवळ आला कि या हंगामात पावसाळ्यादरम्यान बेडूक बाहेर पडावेत असे नेते बाहेर पडतात. मराठी भाषिकांच्या मागे मागे फिरतात. अनेक आश्वासने, प्रलोभने, आमिषांची खैरात करतात. क्षणिक समाधानासाठी मराठी भाषिक याला बळी पडतात आणि पुन्हा आगीतून फुफाट्यात जाण्याची वेळ येते.
गेल्या ६७ वर्षांपासून कर्नाटकातील राजकारणी मराठी भाषिकांचा असाच वापर करत आले आहेत. सीमाभागात मराठी भाषिकांच्या मतांच्या जोगव्यावरच निवडून येणाऱ्या राजकारण्यांनी आजवर मराठी भाषिकांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याव्यतिरिक्त काहीच केले नाही. उलट मराठीची गळचेपी कशापद्धतीने करता येईल, यावर भर देण्यातच धन्यता मानली. ज्या लोकशाहीने प्रत्येक भारतीयाला समान हक्क दिले त्याच लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम कर्नाटकाने आजवर केले. किंबहुना आजही करत आहे.
प्रशासकीय पातळीवर मराठी भाषिकांचे होणारे खच्चीकरण, मराठी भाषिकांवर लादण्यात येणारी कन्नड सक्ती, जाणीवपूर्वक मराठी भाषिकांना लक्ष्य करून अंमलात आणले जाणारे कायदे, मराठी भाषिकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी सरकारी पातळीवर होत असलेले प्रयत्न यातूनच निर्माण झालेली सुवर्णसौध, प्रस्तावित हलगा-मच्छे बायपास, रिंगरोड, विविध प्रकल्पनासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनी यामध्ये अधिकाधिक मराठी भाषिक कसा भरडला जाईल, आणि भूमिपुत्र म्हणवणाऱ्या मराठी भाषिकांचे अस्तित्व कसे नेस्तनाबूत करण्यात येईल, यावर भर देत कर्नाटकातील सत्ताधाऱ्यांनी आजवर जोर लावला.
निवडणुकीपुरता मराठी भाषा, मराठी भाषिकांचा पुळका आणणाऱ्या राजकारण्यांना मराठी भाषिकांनी निदान या निवडणुकीत तरी शहाणपण शिकवणे अत्यावश्यक आहे. आजवर मराठी भाषेसाठी सीमाभागात अनेक आंदोलने उभारली गेली, हौतात्म्य पत्करले, कित्येक तरुणांचे भवितव्य अंधारात आले, आणि सध्या कर्नाटक सरकार ज्या दिशेने वाटचाल करीत आहे, ते पाहता यापुढील काळात सीमाभागात मराठी भाषिक तरुणांची शैक्षणिक, व्यावसायिक कारकीर्द अधिकच अडचणीत येण्याच्या मार्गावर आहे. मराठी भाषिकांची चारीबाजूनी नाचक्की करून सीमाभागातील मराठी भाषा, मराठी माणूस संपविण्याचे कटकारस्थान रचणाऱ्याना आता चोख प्रत्त्युत्तर देणे गरजेचे आहे.
सीमाभागात आजवर सीमावासियांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीने नेहमीच मराठी माणसाच्या अन्यायाविरोधात वाचा फोडली. समितीत अनेक गोष्टी मध्यंतरी घडून गेल्या, वैयक्तिक स्वार्थासाठी अनेकांनी जाणीवपूर्वक कुरघोड्या घडवून आणल्या. परंतु समितीच्या या राजकारणाला सच्चा मराठी भाषिकाने वेळीच ओळखले, याची प्रचिती मागील विधानसभा निवडणुकीत दिसून आली आहे. लोकसभा निवडणूक हि समितीच्या माध्यमातून जिंकण्यासाठी नाही तर आपल्या सीमाभागातील मराठीचे वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी लढविली जाते. आपल्या भावना मतदानाच्या माध्यमातून सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचे माध्यम असणाऱ्या या गोष्टीकडे मराठी भाषिकांनी गांभीर्याने हाताळणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय पक्षांच्या ढोंगीपणाला बळी न पडता, आजवर आपल्यावर मराठी भाषिक म्हणून झालेल्या अन्यायाचे उत्तर देण्याची हि वेळ आहे.
आपण केवळ निवडणुकीपुरतेच मर्यादित नसून सच्चे मराठीपण जपणारे आहोत, हि बाब दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. गेल्या काही दिवसात मराठी भाषिक व्यावसायिकांवर कन्नड सक्तीच्या नावाखाली झालेल्या अन्यायाला उत्तर देण्याची हि वेळ आहे. लोकशाहीने दिलेल्या अधिकाराचा योग्य वापर करून लोकशाहीने दिलेले अधिकार हिसकावून घेणाऱ्यांना धडा शिकविण्याची हि वेळ आहे.
यासाठीच.. कर्नाटक प्रशासन मराठीची लक्तरे वेशीवर टांगण्यापूर्वी आपल्या मराठीपणाला जागून सीमाभागात आपले मराठीपण किती मजबूत आहे, हे एकजुटीने दाखविण्याची संधी कोणत्याही मराठी भाषिकाने दवडू नये. आगामी निवडणुकीत मतांच्या माध्यमातून मराठीची ताकद कर्नाटक सरकारला दाखवून देऊन सीमालढ्याच्या उत्तरार्धातील लढाईत खंबीरपणे आपली भक्कम बाजू स्पष्ट करणे हीच सीमाभागाची आजची नितांत गरज आहे.
