बेळगाव लाईव्ह : राजहंसगडावरून मागील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर श्रेयवादाचे प्रकरण सुरु झाल्यानंतर राजकारण्यांसह अनेक वाद उघडीस आले. दसऱ्याच्या दरम्यान होणाऱ्या यात्रेपासून आता पुन्हा गुढीपाडव्यानिमित्त सालाबादप्रमाणे होणाऱ्या यात्रेपर्यंत हा वाद पोहोचला असून याविरोधात राजहंसगड देवस्थान पंच कमिटी, पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ थेट वडगाव ग्रामीण पोलीस स्थानकात पोहोचले आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी कि, येळ्ळूर येथील राजहंसगडावर सालाबादप्रमाणे आजतागायत गुढीपाडव्यानिमित्त यात्रा भरविण्यात येते. तसेच गावातील इतर सर्व धार्मिक कार्यक्रम देवस्थान पंचकमिटीच्या अध्यक्षतेखाली साजरे होतात.
परंतु मागील काही दिवसांपासून राजकीय दबावतंत्र वापरून पंचकमिटी तसेच गावकऱ्यावर दबाव आणून धार्मिक कार्यात खंड पाडण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे. याविरोधात ग्रामस्थांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
राजकारण्यांच्या दबावामुळे पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी अधिकाराचा दुरुपयोग करत असून हा प्रकार वेळीच थांबविला नाही तर उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही ग्रामस्थांच्यावतीने देण्यात आला.
राजहंसगडावरील देवस्थान बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अंतर्गत १९५० सालापासून नोंदणीकृत करण्यात आले आहे. यामुळे याठिकाणी कोणाचाही, कोणत्याही विभागाचा हस्तक्षेप कायद्यानुसार चालत नाही.
याचप्रमाणे याठिकाणी आणखी एक कमिटी स्थापन करण्यात आली होती. मात्र या कमिटीमधील अध्यक्ष आणि सचिवांच्या संगनमताने भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आले होते. यामुळे सदर कमिटी रद्द करण्यात आली होती. यानंतर राजहंसगडावरील देवस्थानाचा सर्व कारभार बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या कमिटीच्या माध्यमातून सुरु होता.
मात्र ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे रद्द करण्यात आलेल्या कमिटीमधील काही सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत देवस्थान कमिटीच्या पुजाऱ्यांना धमकी देण्याचे सत्र सुरु केले. यादरम्यान मध्यंतरी काही राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी हस्तक्षेप केला. दरम्यान राजहंसगडावरील डागडुजी तसेच दुरुस्तीचे कामकाज हाती घेण्यात आले. यानंतर राष्ट्रीय पक्षांमध्ये आपसात श्रेय लाटण्यासाठी वाद सुरु झाले.
राजहंसगडावर सध्या कार्यरत असणारी कमिटी हि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली कमिटी असून या कमिटीला वंशपरंपरागत सर्व गोष्टी पार पाडण्याचा अधिकार कायद्याने दिला आहे. मात्र केवळ वैयक्तिक स्वार्थ आणि राजकारणापोटी दबावतंत्र वापरून पोलिसांच्या माध्यमातून या कमिटीला, कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांना, देवस्थान पंच कमिटी आणि ग्रामस्थांना वेठीस धरण्याचा प्रकार सुरु आहे. रद्दबातल ठरविण्यात आलेल्या कमिटीने उच्च न्यायालयात याचिकेला आव्हान दिले असून अद्याप न्यायालयाने याबाबत कोणत्याही प्रकारचा आदेश दिलेला नाही. यामुळे पोलिसांनादेखील याठिकाणी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, अशी माहिती ऍड. नंदकुमार पाटील यांनी दिली.
भाजप ग्रामीण मंडळाचे अध्यक्ष धनंजय जाधव यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना सांगितले, कि राजहंसगडावरील सिद्धेश्वर मंदिरचे पुजारी शिवानंद मठपती व सविता मठपती यांना पोलीसांकडून वारंवार फोन करुन पोलीस स्टेशनला हजर राहण्यासाठी तंबी देण्यात येत होती. हि बाब पंचकमिटीला कळविल्यानंतर पंच कमिटीने वडगाव ग्रामीण पोलीस स्थानकात हजेरी लावली. या प्रकरणी पोलिसांना जाब विचारल्यानंतर पोलिसांकडून उडवाउडवीची उत्तरे आली. दसऱ्याच्या दरम्यान देखील असेच दबावतंत्र अवलंबिण्यात आले होते. यादरम्यान गावकऱ्यांनी संपूर्ण गाव बंद करून गायी, म्हशी, बैलगाड्यांसह अबालवृद्ध रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढतील असा इशारा देण्यात आला होता. मात्र पुन्हा एकदा गुढीपाडव्यानिमित्त होणाऱ्या यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाला खतपाणी घालण्यात येत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
राजहंसगड किल्यावर 2008 साली एक कमिटी तयार करण्यात आली होती. या कमिटीमधील अध्यक्ष आणि सेक्रेटरी यांनी केलेला भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानंतर गावकऱ्यांनी 2022 साली मुजराई विभागातून रितसर कागदपत्रांची पूर्तता करून नव्याने ट्रस्ट स्थापन केली. मात्र राजकीय दबाव आणून गावाने नेमणूक केलेली ट्रस्टदेखील रद्द करण्यात आली. यावर पुन्हा गावकऱ्यांनी आक्षेप घेत 1952 साली बी.पी.टी कायद्यांतर्गत वंशपरंपरागत पुजार्याना सर्व अधिकार देण्याचे ठरविण्यात आले, परंतु अध्यक्ष सिद्धाप्पा छत्रे व सेक्रेटरी भाऊराव पवार हे दोघे राजकीय दबाव आणून पोलीसांकरवी गावातील प्रत्येक धार्मिक कार्यात विघ्न आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप ग्रामस्थ, देवस्थान पंच कमिटीकडून होत आई.
राजहंसगडावरील वाद विविध कारणावरून सुरूच असून आता गुढीपाडव्यानिमित्त होणाऱ्या यात्रेवरूनही नवा वाद पुढे आला आहे. गुढीपाडव्याला होणाऱ्या यात्रेत पुन्हा मागील वेळेसारखाच प्रसंग उद्भवला तर वर्षानुवर्षे चालत आलेली परंपरा खंडित होईल, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. याविरोधात ग्रामस्थ संताप व्यक्त करत असून पोलिसांनी राजकीय दबावाखाली येऊन गावच्या शुभकार्यात विघ्न आणू नये, अशी मागणी होत आहे.