बेळगाव लाईव्ह : साम, दाम, दंड भेद करत शेतकऱ्यांना मेटाकुटीला आणणाऱ्या महामार्ग प्राधिकरणाच्या विरोधातील हलगा-मच्छे बायपास नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात एल्गार पुकारला असतानाच १७ शेतकऱ्यांनी अचानक माघार घेतली आहे.
उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने या रस्त्याचे काम पूर्णपणे थांबविण्यात आले होते. मात्र आता याचिका दाखल केलेल्या 17 शेतकऱ्यांनी आपली याचिका माघार घेतल्याने शेतकऱ्यांच्या एकीला तडा गेला आहे.
सदर १७ शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या या पवित्र्यामुळे खळबळ उडाली असून काही शेतकऱ्यांतून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून हलगा-मच्छे बायपास रस्ता करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण हा रस्ता करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकावर जेसीबी फिरविला होता. तरीदेखील शेतकऱ्यांनी जोमाने लढा लढला. एक महिन्यांपूर्वी या रस्त्याला सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती घेतली. यामुळे काम थांबविण्यात आले होते.
या प्रकरणी काम पाहणारे ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली असून, आतापर्यंत न्यायालयीन लढा लढला आहे, शेतकऱ्यांनी साथ दिली, त्यामुळे हे शक्य झाल्याचे सांगितलं आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जोपर्यंत झिरो पॉईंटचा मुद्दा स्पष्ट करत नाही तोपर्यंत हा रस्ता होणे अशक्य आहे. काही शेतकऱ्यांनी आता माघार घेतली तरी उर्वरित शेतकरी संघटित असल्याने निश्चितच आम्ही शेवटपर्यंत लढा लढू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बुधवारी उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होणार होती. त्या ठिकाणी 44 शेतकऱ्यांमधील 17 शेतकऱ्यांनी आम्हाला नुकसानभरपाई द्यावी, असा अर्ज दाखल केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे वकील रवीकुमार गोकाककर यांनाही मोठा धक्का बसला आहे.
गेली अनेक वर्षे हा खटला चालविण्यासाठी धडपड सुरू असताना 17 शेतकऱ्यांनी आम्हाला जमीन नको तर नुकसानभरपाई द्या, असा अर्ज उच्च न्यायालयात तसेच जिल्हा न्यायालयातही दाखल केला आहे. या धक्कातंत्रामुळे उर्वरित शेतकरी मात्र हतबल झाले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने अनेकवेळा प्रयत्न केले. शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्यासाठी बऱ्याच वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. मात्र 44 शेतकरी एकजुटपणे न्यायालयीन लढा लढत असताना 17 जणांनी माघार घेतल्याने यामागच्या राजकारणाचे नेमके कारण काय याबाबत शंका उपस्थित होत आहेत.
