बेळगाव लाईव्ह : सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर कन्नडसक्ती लादण्यात जितका वाटा कर्नाटकी प्रशासनाचा आहे तितकाच वाटा राष्ट्रीय पक्षांचाही आहे. आजवर भाजपने मराठी संस्कृती पुसण्यात आघाडी ठेवली होती. मात्र भाजपच्या पाठोपाठ काँग्रेसनेही यात उडी घेतली आहे. कर्नाटकात सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसने राज्यातील जनतेला हमी योजनांच्या नावाखाली जादू दाखवली असली तरी सीमाभागात मात्र कन्नडसक्तीविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे.
निवडणुका जवळ आल्या कि मराठी भाषिकांच्या दारात मतांचा जोगवा मागणाऱ्या, आणि मराठी भाषिकांच्या मतावर निवडून येणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षांनी आजवर सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर झालेल्या अन्यायावेळी कोणती भूमिका घेतली? मराठी भाषिकांवर लादल्या जाणाऱ्या कन्नडसक्ती सारख्या नियमांबाबत मराठी माणसांना कोणत्या पद्धतीने दिलासा दिला? मराठी भाषिकांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी आजतागायत राष्ट्रीय पक्षांनी कोणते पाऊल उचलले? असे अनेक प्रश्न मराठी भाषिकांनीच आता खडसावून विचारणे गरजेचे बनले आहे. शिवाय मतांपुरता मराठी भाषिकांचा वापर करणाऱ्या अशा राष्ट्रीय पक्षांच्या नादी आपण लागावं का? हा प्रश्न देखील स्वतःला विचारून आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.
सीमाभागात कर्नाटक प्रशासन असो किंवा सत्तेवर येणारे राष्ट्रीय पक्ष सीमावासियांच्या पडत्या वेळेत कधीच उपयोगी पडत नाहीत. अशावेळी मराठी भाषिकांची तारणहार असणारी संघटना म्हणजेच महाराष्ट्र एकीकरण समिती हि वेळोवेळी मराठी भाषिकांसाठी धावून येते. काही अपवादात्मक स्वार्थी नेते वगळता कट्टर आणि निष्ठावान नेतेमंडळी प्रामाणिकपणे मराठी भाषिकांच्या हक्कासाठी लढताना पुढाकार घेताना दिसतात.
मात्र केवळ कामापुरता वापर करणाऱ्या या संघटनेकडे आपल्या मराठी भाषेच्या अस्तित्वासाठी आपण मराठी भाषिक म्हणून कधी उपयोगी पडणार? समितीमध्ये केवळ पदासाठी आणि स्वार्थासाठी काम करणारी नेतेमंडळी आजतागायत राष्ट्रीय पक्षांच्या वळचणीला गेली आहेत. राष्ट्रीय पक्षांकडून आर्थिक मदत घेऊन समितीशी प्रतारणा करणारी नेतेमंडळीही मराठी भाषिकांनी पाहिली आहेत. त्याच नेत्यांना आगामी निवडणुकीतही लाभ होण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. जुन्या व्यवहारांच्या तयारीत नव्याने लागलेल्या या नेत्यांकडे मराठी भाषिक उघड्या डोळ्यांनी पाहात आहेत. या नेत्यांशी मराठी भाषिकांना कोणतेही देणेघेणे नाही. पण मराठी माणसावर होणारा अन्याय आणि अत्याचार आणि मराठी भाषिकांची होणारी गळचेपी यावर मात्र प्रत्येक सर्वसामान्य मराठी भाषिकांची करडी नजर आहे.
तालुकाभागात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य ओळखून कर्नाटकाने मतदार संघ आधीच विभागले आहेत. मात्र ज्याठिकाणी मराठी भाषिकांचे आजही प्राबल्य आहे, त्याठिकाणी मराठी मतांवरच राजकारण करत मागील दोन विधानसभा निवडणुकीत विजयी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींना मराठी भाषिकांनी रोखठोख जाब विचारला पाहिजे. आपल्यावर आजवर झालेल्या अन्यायाविरोधात या राष्ट्रीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी कोणती भूमिका घेतली हे लक्षात ठेवूनच मराठी भाषिकांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्याशी व्यवहार करणे गरजेचे आहे.
देशभरात होऊ घातलेल्या या निवडणुकीत बेळगाव लोकसभा मतदार संघातून काँग्रेस मातब्बर उमेदवार देण्याच्या तयारीत आहे. बेळगावमधील महिला मंत्री पुत्राला उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता आहे तर भाजपकडून माजी मुख्यमंत्री किंवा त्याहूनही तगडा उमेदवार देण्याची तयारी सुरु आहे.
भाजप असो किंवा काँग्रेस दोन्हीही राष्ट्रीय पक्ष मराठी माणसासाठी नुकसानदायक ठरणारेच आहेत. सीमाभागातील मराठी संस्कृतीसाठी धोकादायक असणाऱ्या या राष्ट्रीय पक्षांना आता मराठी माणसाने गनिमी काव्याने योग्य जागा दाखवणेच योग्य ठरेल.
