बेळगाव लाईव्ह : इयत्ता पाचवी, आठवी, नववी आणि अकरावी या वर्गांच्या बोर्ड परीक्षांचा संभ्रम अद्यापही कायम आहे. गेल्या आठवड्याभरात या परीक्षांसंदर्भात विविध माहिती प्रसिद्धीस देण्यात येत असून विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्य पीठाने या वर्गांच्या बोर्ड परीक्षा घेण्यास स्थगिती दिली होती. मात्र आता पुन्हा उच्च न्यायालयाच्या विभागीय पीठाने एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत, गुरुवारी इयत्ता पाचवी, आठवी, नववी आणि ११ वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे ११ ते १९ मार्च दरम्यान होणाऱ्या बोर्डाच्या परीक्षा आता वेळापत्रकानुसार होणार आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने, ज्या उच्च न्यायालयाच्या एकल सदस्यीय पीठाने इयत्ता पाचवी, आठवी, नववी आणि ११ वीच्या बोर्डाची परीक्षा रद्द केल्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी घेतली. या पार्श्वभूमीवर सोमवारपासून बोर्डाच्या परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसार होणार आहेत. सन २०२३-२४ पासून, राज्य सरकारने कर्नाटक शालेय परीक्षा आणि मूल्यमापन मंडळाद्वारे इयत्ता पाचवी, आठवी, नववी मधील विद्यार्थ्यांसाठी बोर्ड परीक्षा आयोजित करण्याचा आदेश जारी केला होता. सरकारच्या या आदेशाला आव्हान देत विनाअनुदानित शाळांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या एकल सदस्यीय खंडपीठाने बोर्ड परीक्षा रद्द केली होती. मात्र राज्य सरकारने या आदेशाविरोधात अपील दाखल केले. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री मधु बंगारप्पा म्हणाले की, नववी आणि ११ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सार्वजनिक परीक्षा घेतल्याने विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात गांभीर्य दिसून येते.
११ मार्चपासून बोर्डाची परीक्षा घेण्यासाठी शिक्षण विभागाने सर्व प्रकारची तयारी केली आहे. या टप्प्यावर एकसदस्यीय खंडपीठाने शिक्षण विभागाचे परिपत्रक रद्द केल्याने परीक्षा घेण्यात अनेक अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी.
एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी. परीक्षेचे वेळापत्रक तयार आहे, अशी विनंती याचिकेत केली होती. त्यावर, हे खंडपीठ अस्तित्वात नाही. त्यामुळे आज दुसरे खंडपीठ स्थापन करून सुनावणी घेण्याची व्यवस्था केली जाईल, असे मुख्य न्यायमुर्तींनी उत्तर दिले होते. त्यानुसार तातडीने सुनावणी घेऊन परीक्षेवरील स्थगिती उठविण्यात आली.
