बेळगाव लाईव्ह : कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास विधेयक -2022 च्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक दुकानांच्या नामफलकांवर 60 टक्के कन्नड अनिवार्य आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक योग्य ती कार्यवाही करावी अशी कडक सूचना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज सोमवारी कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास समितीची बैठक पार पडली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी (डीसी) बोलत होते. शासनाने लागू केलेल्या नियमानुसार कागदपत्रं आणि नाम फलकांमध्ये 60 टक्के कन्नड भाषेचा वापर अनिवार्य असून उर्वरित 40 टक्के इतर भाषेचे प्रमाण असावे.
जिल्ह्यातील सर्व कार्यालये, दुकानांसमोरील नाम फलकावर कन्नड भाषा शीर्षस्थानी असावी. या आदेशाची येत्या 13 मार्चपर्यंत अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीसह स्थानिक संस्था आणि बेळगाव महानगरपालिकेत कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास बोली योग्यरित्या लागू केली जावी. काही ठिकाणी कन्नड आणि इतर भाषा यांचे 50:50 च्या प्रमाणात आढळते. अशा नावाची कागदपत्रे आणि नाम फलकांमध्ये नियमानुसार त्वरित बदल करताना 60:40 नुसार कारवाई करावी, असे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी सांगितले.
तसेच या संदर्भात बेळगाव हा सीमावर्ती जिल्हा असल्याने बेळगाव शहर व सीमाभागातील संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिक कडक कारवाई करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. कन्नड आणि संस्कृती विभागाच्या उपसंचालिका विद्यावती भजंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या या बैठकीस पोलिस उपायुक्त पी.व्ही.स्नेहा,
निवासी जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी, महानगरपालिका आयुक्त पी.एन. लोकेश, महांतेश कलादगी, जिल्हा नगरविकास कक्षाचे नियोजन संचालक, जिल्हा पंचायत उपसचिव रेखा डॉल, बैलहोंगला उपविभाग अधिकारी प्रभावती फकीरापुरा आदी उपस्थित होते.
