बेळगाव लाईव्ह विशेष : अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्याच्या आनंदोत्सवात कर्नाटकात डांबल्याचे दुःख गेली ६६ वर्षे सीमावासीय आपल्या उराशी कवटाळून आहेत. एकीकडे कर्नाटक प्रशासनाची मुस्कटदाबी आणि दुसरीकडे महाराष्ट्र शासनाची दुर्लक्षित वृत्ती यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिक उपरा झाला आहे.
केंद्राने ठेवलेल्या सीमाप्रश्नी भिजत घोंगड्यामुळे सीमावासीय मराठी जनता ‘ना घर कि ना घाट कि’! अशा अवस्थेत आणि विवंचनेत जगत आहे. कन्नडसक्ती, मराठी द्वेष, पोलिसी अत्याचार आणि मराठी भाषिकांना देण्यात येणारी दुजाभावाची वागणूक यामुळे मराठी भाषिकांना महाराष्ट्राकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र आजवर त्या अपेक्षा सपशेल फोल ठरत आल्या होत्या. गेल्या ५७ वर्षांपासून सीमावासियांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्राने अनेक सीमा समन्वयक मंत्र्यांची नेमणूक केली, परंतु आजतागायत सिमसमन्वयक मंत्र्यांनी सोयीनुसार सीमाभागाकडे दुर्लक्ष केले. शेवटी गृहमंत्र्यांनीच कानपिचक्या दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारला जाग आली असून सीमासमन्वयक मंत्री आणि महाराष्ट्राचा सीमासमन्वय विभाग ‘ऍक्टिव्ह मोड’ वर आला आहे.
मागील ५७ वर्षांपासून दुर्लक्षित असलेला सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या आशा गेल्या काही दिवसात पल्लवित झाल्या आहेत. सीमालढ्याला बळ देणाऱ्या अनेक घटना घडत आहेत. सीमाप्रश्नी याचिका पुन्हा गतिमान झाली असून जोवर सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे तोवर सीमावासियांच्या भावना, व्यथा, प्रश्न आणि समस्या जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या पुढाकारातून विशेष अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सीमावासियांच्या मनात आशेचा किरण प्रज्वलित झाला असून महाराष्ट्राच्या या निर्णयाचे सीमावासीयातून स्वागत होत आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात चंद्रकांत दादा पाटील, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात पुन्हा चंद्रकांतदादा पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची सीमासमन्वयक मंत्री म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. आजवर कोणत्याही सीमासमन्वयक मंत्र्यांनी बेळगावकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. सीमासमन्वयक मंत्री म्हणून नेमणूक झाल्यानंतर बेळगावमध्ये पाऊलही या मंत्रिमहोदयांनी टाकले नाही. मात्र विद्यमान शिंदे सरकारच्या कार्यकाळातील सीमासमन्वयक मंत्र्यांनी बेळगावमध्ये पाऊल जरी टाकले नसले तरी सीमावासियांच्या हितार्थ अनेक निर्णय घेतले. महात्मा फुले आरोग्य सुविधा योजना हि महत्वपूर्ण योजना सीमाभागातील ८६५ खेड्यांमधील सीमावासीयांसाठी लागू झाली. मात्र कर्नाटक प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे कर्नाटकात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांना या योजनेचा लाभ घेता येणे शक्य नव्हते.
समिती शिष्टमंडळाने यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारशी समन्वय साधून यावर तोडगा काढण्याची विनंती केली. आणि सीमासमन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या पुढाकारातून सीमावासीयांसाठी महाराष्ट्र कर्नाटकाच्या सीमेवर असणाऱ्या शिनोळी या गावात विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सीमावासीय आणि महाराष्ट्र सरकारशी समन्वय साधण्यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून या गोष्टीची मागणी व्हायची आणि आज अखेर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली. हा निर्णय स्वागतार्ह आहेच. परंतु सीमावासीयांचा दुवा बनण्यासाठी नियुक्त करण्यात येत असलेले अधिकारी सीमावासियांच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचविण्यात यशस्वी ठरतील का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
बेळगाव जवळील शिनोळी येथे नोडल अधिकारी तर गडहिंग्लज प्रांत अधिकारी यांना विशेष अधिकारी नियुक्त केल्याने सीमेवरील लोकांना महाराष्ट्र शासनाकडे देता येणारे अर्ज निवेदने तक्रारी महाराष्ट्र शासनाकडे पोचवण्यासाठी माध्यम मिळाले आहे.
विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती हि सीमावासीयांसाठी काहीशी दिलासादायक बाब आहे. लातूर जिल्ह्यातील उदगीर येथील प्रांताधिकाऱ्यांची विशेष कार्याधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.
गडहिंग्लजचे प्रांताधिकारी आणि कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून शिनोळी येथे नोडल अधिकारी काम करणार आहेत. मात्र सीमासमन्वयक मंत्र्यांची उणीव हे अधिकारी भरून काढतील का? सीमावासियांच्या दुखरी नस जाणून घेत, त्यांच्या समस्या महाराष्ट्र शासनाच्या दरबारी मांडून सीमावासीयांना न्याय मिळवून देण्यात यशस्वी ठरतील का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
