बेळगाव लाईव्ह : गेल्या कित्येक वर्षांपासून कर्नाटकी अन्यायाखाली खितपत पडलेल्या सीमावासीयांना त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी आणि समस्येतून तोडगा काढण्यासाठी कुणी वालीच उरला नव्हता. मात्र मागील एक वर्षात महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नी हालचाली गतिमान करत सीमावासियांच्या बाजूने निर्णय घेण्यास सुरुवात केली.
याचा पोटशूळ मराठी द्वेष्ट्या कर्नाटक प्रशासनाला आणि काही कन्नड संघटनांना उठला. सीमावासीयांना महाराष्ट्र सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ घेता येऊ नये यासाठी पुन्हा प्रशासकीय दडपशाहीचे अस्त्र कर्नाटकाने उगारले. दरम्यान गेल्या आठवड्यात सीमासमन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सीमाभागासाठी शिनोळी येथे विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे सीमाभागात समाधान व्यक्त करण्यात येत असून महाराष्ट्र शासनाने नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्यामुळे सीमावासीयांना मोठा आधार मिळणार आहे.
आजतागायत सीमाभागाशी संबंधित महाराष्ट्रातील अधिकारी, मंत्री, आमदार, खासदार मुंबई अथवा तत्सम भागातील असायचे. त्यामुळे सर्वसामान्य सीमावासीयांना त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे अवघड जात होते. तथापि आता नेमण्यात आलेला नोडल अधिकारी हा बेळगाव सीमेवरील शिरोळी ग्रामपंचायतमध्ये उपलब्ध असणार आहे. परिणामी सीमाभागातील कोणताही सामान्य मराठी माणूस त्या ठिकाणी जाऊन आपली कैफियत, मागण्या मांडण्याबरोबरच निवेदनं, अर्ज देऊ शकतो. थोडक्यात महाराष्ट्रातील मदतीसाठी बेळगाव सीमाभागातील मराठी भाषिकांना कोणत्याही मध्यस्थीची गरज भासणार नाही हे सर्वात महत्त्वाचे आहे.
सीमाभागातील ८६५ गावांमधील मराठी बांधवांना आपला आवाज मुंबईपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आता हा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांना आपल्या समस्यांच्या निवारणासाठी कोणत्याही मध्यस्थाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज नाही. सदर नव्या प्रणालीच्या बाबतीत मुख्य बाब समजून घेतली पाहिजे ती ही की, यापुढे सीमावासीय मराठी माणसाचे महाराष्ट्रातील कोणतेही सरकारी काम कोणाच्याही शिफारसी अथवा विनंतीवरून होणार नसून मोबाईलवर थेट ऑनलाइन पद्धतीने होत आहे. त्यामुळे माझ्यामुळे तुमचे काम झाले असे कोणीही म्हणण्याची गरज नाही. कारण आता कोणत्याही मध्यस्थाची गरज भासणार नाही. थेट ऑनलाईन पद्धतीने वैद्यकीय सेवा -सुविधा, अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाची कर्ज योजना, शैक्षणिक योजना, शिवाजी विद्यापीठातील प्रवेश वगैरेंसाठी आवश्यक प्रक्रिया पार पाडता येणार आहे.
एकंदर शैक्षणिक वैद्यकीय जगण्याविषयीचे जे प्रश्न आहेत ते आता थेट सामान्यतः सामान्य माणूस कोणाच्याही मध्यस्थीविना मांडू शकतो. यासाठीच झालेली ही नोडल अधिकाऱ्याची अभिनव नेमणूक सीमा भागातील मराठी माणसांसाठी खूप महत्त्वाची आहे.
भाषाविषयक प्रश्न, लेखकांचे प्रश्न, वाचनालयाचे प्रश्न, पत्रकार व शेतकऱ्यांचे प्रश्न, साहित्य संमेलनासाठींचे अनुदानं, मराठी संस्थाना मिळू शकणारी अनुदानं, या सगळ्यांच्या अनुषंगाने ज्या ज्या गोष्टी महाराष्ट्र सरकार दरबारी मांडायच्या आहेत. तसेच अनुदानं मिळविण्यासाठी, आपल्या कैफियती मांडण्यासाठी आता सीमा भागातील मराठी माणूस कोणाच्या मदतीशिवाय स्वतः कार्यरत होऊ शकतो. तसेच आपल्या समस्यांसाठी, प्रश्नासाठी सातत्याने चातकाप्रमाणे वाट पाहण्याऐवजी सीमेवरच नेमलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे सीमावासियांच्या वेदना काहीशा कमी होतील, अशी आशा आहे.
