समीक्षक: संजय साबळे
"मी आहे…"
मी आहे…सीमारेषेच्या पलीकडे जन्मलेला,पण संतांच्या शब्दात वाढलेला…भक्तीने...
बेळगाव लाईव्ह : सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट असूनही कर्नाटक प्रशासन सीमाभागातील मराठी भाषिकांना घटनेच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवत आहे. येथील मराठी भाषिकांवर कन्नड सक्ती, भूसंपादन यासह विविध गोष्टींच्या माध्यमातून लक्ष्य करण्यात येत आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून सीमावासियांची बाजू मांडावी, अशी मागणी करत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ आज मंत्रालयात निवेदन सादर करण्यासाठी गेले होते. सीमासमन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
बेळगावमधील मराठी भाषिकांचे अस्तित्व नष्ट करण्याच्या हेतूने कर्नाटक प्रशासन येनकेन प्रकारे मराठी भाषिकांना लक्ष्य करत आहे. बेळगावसह सीमाभागात होत असलेला रिंग रोड, हलगा – मच्छे बायपास, बुडाकडून २८ गावांमध्ये होत असलेले भूसंपादन, शेतकऱ्यांवर होणारे अन्याय यासह विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
समितीच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना सीमासमन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई बोलताना म्हणाले, महाराष्ट्र एकीकरण समिती शिष्टमंडळाने सीमावासियांच्या व्यथा आपल्यासमोर मांडल्या आहेत. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याशी चर्चा करून, कर्नाटक सरकारच्या आडमुठ्या धोरणासंदर्भात योग्य पाऊल उचलण्यासाठी तसेच सीमावासीयांची बाजू मांडण्यासाठी लवकरच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासमवेत बैठक आयोजिण्यासंदर्भात केंद्राकडे विनंती करणार आहोत. याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील ८६५ गावांमधील नागरिकांसाठी महत्वाकांक्षी योजना लागू केल्या आहेत. या योजनांसंदर्भातही योग्य समन्वय साधला जावा, तसेच सीमाभागातील ८६५ गावांमधील लोकांना या योजनांचा योग्य पद्धतीने लाभ घेता यावा, यासाठी तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासंदर्भात कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात येत असल्याचे शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले.
सीमाप्रश्नी पत्रकारांनी मोठी भूमिका पार पाडली आहे. याची दखल घेत सीमाभागातील पत्रकारांनाही सोयी-सुविधा पुरविण्यासंदर्भात पाठपुरावा करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.
त्याचप्रमाणे सीमाभागात मराठी संस्कृती टिकविण्यासाठी आयोजिण्यात येणाऱ्या मराठी साहित्य संमेलनांच्या अनुदानासंदर्भातही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.कर्नाटकाच्या आडमुठ्या धोरणाखाली भरडणाऱ्या सीमावासियांच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे आहोत, असा दिलासा यावेळी शंभूराज देसाई यांनी दिला.
यावेळी समिती नेते रमाकांत दादा कोंडुसकर, रणजित चव्हाण पाटील, सागर पाटील, शिवराज सावंत अमित जाधव आदींसह विविध समिती नेते, अधिकारी उपस्थित होते.
